सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवालाई युवामन्त्रीका रूपमा हेरिएको छ । कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ (ख) बाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित काँग्रेसका नेता देउवाले कैलाली जिल्लाका युवामाझ लोकप्रिय नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गदै छन् । मन्त्री देउवा थोरै बोल्ने, काम भने इमानदारीपूर्वक गर्ने युवा नेताका रुपमा युवाहरुले हेरेका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट ल्यायो । बजेट कार्यान्वयन र चुनौतीसँगै भौतिक, पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका विविध विषयमा मन्त्री देउवासँग  सुनील आउजीले गरेको कुराकानी–

मन्त्रालयगत के कस्ता काम गरिरहनु भएको छ ?

अहिले चाहिँ खानेपानीमा मेरो ध्यान गएको छ । मैले नौ वटै कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर के भनेको छु भने खानेपानी भनेको संविधानले दिएको अधिकार हो। र हामीले खानेपानी त दियौँ र नपुगेकालाई दिलाउने त दायित्व छँदै छ । अर्को कुरा शुद्ध पानी खुवाउनु पर्यो । त्यसैले यो बजेटमा अहिले स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरूमा कति गर्न सकिन्छ त भनेर त्यो मोडेलका रूपमा खानेपानीको कार्यक्रमको शुरुआत गर्दैछु । अर्कोतिर भौतिक मन्त्रालयमा सिँचाइ ओझेलमा परेको छ । किनभने सिँचाइले तटबन्ध गर्दो रहेछ । त्यसपछि जति वटा कार्यालय छन्, त्यो सबैमा तटबन्धको काम बढी र सिँचाइको कम देखिएको हुनाले मैले यसपालि उहाँहरूलाई बोलाएर के भनेको छु भने तटबन्धसँगै तपाईहरू सिँचाइमा ध्यान दिनुस् । तटबन्धको काम बढी भएर हेर्न पनि समस्या छ । एक त कर्मचारीको अभाव छ । सिँचाइले कृषि उत्पादनलाई बढाउने हुनाले यसलाई बढी प्राथमिकता राखेर काम गरौँ भनेको छु  ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमा आफ्नो कस्ता क्षमता योजना कार्यान्वयन गर्छ?

हाम्रो मन्त्रालयले क्षमता अनुसारका योजना मात्रै कार्यन्वयमा ल्याउँछ ।  पूर्वाधार विकासका योजनाको संख्या कटौती गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा सडक, खानेपानी, पुल, भवन र तटबन्धका ६ हजार २ सय योजना रहेकोमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ हजार ८ सयमा झारेको हो । यसमा पनि ७ सय ५० योजना संघ सरकारले हस्तान्तरण गरेका छन् हामी क्षमता योजना कार्यान्वयन गर्छौ  । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ देखि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र योजना कार्यान्वयन गर्ने जसका कारण पूर्वाधार विकासका टुक्रे योजनामा बजेट काटिएको छ। योजनाको आवश्यकता, औचित्य र प्रदेशको क्षमताको आधारमा मात्र योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले गरेको छ । यसअघिका आर्थिक वर्षमा योजना कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति भन्दा योजना अत्यधिक भएर समयमै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेका र कार्यान्वयन भएका योजना पनि गुणस्तरीय हुन नसकेको गुनासो छ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ नीति लगेको छ ।

बजेटले जनतालाई दिन खोजेको सन्देश के हो ?

हाम्रो मन्त्रालयको पूर्वाधार विकासको विषयमा धेरै कुरा महत्वपूर्ण छन् । जस्तै बहुवर्षीय योजनामा धेरै ढिलासुस्ती थियो । अब समयमै योजना पूरा गर्ने गरी धेरै सुधार हुन्छ । तीन वर्षसम्मका लागि स्वीकृति लिएर पाँच वर्षसम्म बहुवर्षीय भन्दै काम भएको पाइन्छ अब त्यस्तो हुँदैन । स्रोतको सुनिश्चितता गरेर काम गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा छ हजार दुई सय आयोजना समेटिएका छन् । पछि सङ्घीय सरकारले अनुदान फिर्ता लगेपछि ती आयोजना पाँच हजारमा झरे । अहिले मैले सबै घटाएर दुई हजारमा झारेको छु। धेरै भए पनि तीन हजारभन्दा माथि जाँदैन । मेरो र मन्त्रालयका लागि यो पनि एउटा ठूलो सफलता हो । किनभने धेरै एक्टिभिटी गर्न सक्ने मन्त्रालय र कार्यालयको क्षमता हुँदैन । जसले जे भन्यो त्यो समावेश गर्नतिर लाग्यो भने त्यो त खाली समावेश मात्रै हुन्छ । कार्यान्वयन हुँदैन । मैले चाहिँ यसपालि कार्यान्वयन हुने खालका र हुन सक्ने योजना समावेश गरेको छु । त्यो अनुसारको बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाएको हुनाले यसले छिटो राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने सन्देश जनतालाई दिन खोजेको हो ।  

भौतिक मन्त्रालय सम्हालेदेखि कस्ता खालका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ?

मैले कार्यान्वयन गर्नका लागि नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न शुरु गरेको छ जनतालाई मन्त्रालयको अनुभूति गराउने गरि बजेटको सीमा तोक्ने, योजनाको प्रकृति हेरेर मात्र मन्त्रालयले कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढाउने नीति अघि सारेको छ । त्यही नीति अनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजनामा बजेट छुट्याइएको हो। वडाले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने योजना पनि प्रदेशको योजनामा समावेश गर्ने गरिएको रहेछ तर यसपटक हामीले त्यसलाई तोडेका छौं  हाम्रो क्षमताअनुसार प्रदेश सरकारको अनुभूति हुने गरी योजनामा बजेट छुट्याएका छौँ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विगतमा ६ हजार दुई सय योजना रातो किताबमा समावेश गरेको थियो भने  तर, हामी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि पूर्वाधार विकासका योजना कटौती गरेर २ हजार ८ सय १४ मा झारेका छौँ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कति योजनाहरु समावेश गर्नुभएको छ ?

हाम्रो मन्त्रालयले २ हजार ८ सय १४ योजनामा १ हजार ७ सय ३० योजना पुराना हुन जुन क्रमागत, प्रदेश गौरब, बहुवर्षीय योजना रहेका हुन् । ७ सय योजना संघीय सरकारका ससर्त योजना हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ सयको हाराहारीमा मात्र नयाँ योजना बजेटमा समावेश गरेको छ । जस्तै सडक, खानेपानी, सिँचाइ, पुल र भवनका हरेक नयाँ योजनामा ५० लाखभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । ‘नयाँ बजेटमा १२ अर्बको सिलिङमा रहेर मन्त्रालयले योजना प्रस्ताव गरेको छ । गत वर्ष भने १८ अर्बको सिलिङ थियो’, आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि बजेटको सिलिङ नै घटेर आएको छ । 

धनगढीका सडकमा मात्रै धेरै बजेट छ भन्ने छ नि ?

धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र सबैभन्दा बढी सडकका योजना  छन् । त्यसमा पनि धनगढी क्षेत्रका पुराना कसैको ध्यान नपुगेका महत्वपूर्ण सडकहरु छन्। धनगढीमा ४९ वटा सडकका योजनामा सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो । धनगढी उपमहानगरपालिकाको जनसंख्या र आवश्यकताका तुलनामा सडकका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएका छौँ ।  धनगढी–१२ कम्पनी डाँडादेखि ‘ए’ गाउँसम्मको सडकमा २ करोड र वडा नम्बर ६ को ढुङ्गेबजार–एकताटोल सडकमा १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुन्दर धनगढी बनाउनका लागि विनियोजन गरेको छु । त्यस्तै धनगढी–१ त्रिवेणी चोक सडकमा यो वर्ष १ करोड ५० लाख बजेट, पुष्पलाल चोक – धनगढीगाउँ सडकमा १ करोड ५० लाख बजेट  धनगढी–२ पुरानो भन्सार सडकमा १ करोड ५० लाख र रुबस होटेल बैयाँबेहडी सडकमा १ करोड ५० लाख बजेट छ । नैनादेवी पुरानो हसनपुर सडकमा १ करोड बजेट कैलाली क्याम्पसदेखि जाखौर ताल जाने सडकमा १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, राजपुर–बासखेडा सडक कालोपत्रका लागि १ करोड, धनगढी–११ बहिरा स्कुलदेखि दक्षिणकाली टोल सडकमा १ करोड र गेटा मुर्कट्टी सडकमा १ करोड बजेट धनगढी–१ को मनडेरी हुँदै वडा नम्बर ५ को दाहाल टोल सडकमा १ करोड ५० लाख, सामुदायिक प्रहरी पिपल चौतारादेखि बोराडाँडी हुँदै फाप्ला रिङरोडसम्मको सडकमा ३ करोड, धनगढी गाउँ–जुगेडा सडक कालोपत्र लागी १ करोड र टेम्पल रिसोर्टदेखि शिवपुरी धाम हुँदै ४ नम्बर वडा कार्यालय जाने सडक कालोपत्र गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरेका छौँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम गर्ने छ । 

सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि छ किन ?

सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुष्टि पोखिनु स्वभाविक हो । हाम्रो मन्त्रीज्यूको दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो । त्यसपछि देशैभरिका मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको पोखरामा मिटिङ थियो प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा । १८–१९ गतेपछि संसद चलाउने कुरा भएको छ । केही ढिला भएको जस्तो लागेको मात्रै हो । हामीहरुले गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन्छ । तर बजेट पारित नहुने कुरा र बजेट पारित नहुने भएपछि हामीले समय ढिला गरेको भन्ने त्यस्तो केही होइन । उहाँहरूलाई अझै पनि केही सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने लागेको रहेछ । स्थानीय तहमा हामीले सबैभन्दा धेरै पालिका जितेका छौँ । संसदमा पनि नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी छ । त्यसैले हाम्रो माग केही बढी भएको हो । बजेट पनि त्यहीअनुसार आएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ । त्यो लाग्ने कुरामात्रै हो । गएको वर्ष चुनावी बजेट आएको थियो । सबैलाई सम्बोधन हुने प्रकारले उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै योजना तयार गर्नुभएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन समस्या थियो, चुनौती थियो ।

यसअघिको सरकारले ल्याएका छ हजार २०० योजनालाई एक हजार ७१३ मा झार्नुभएछ । तपाई पूर्वाग्रही बन्नुभयो, काम शुरु भइसकेका योजनामा पनि बजेट नदिएर समस्यामा पार्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

त्यस्तो होइन । पहिलो कुरा गएको वर्ष चुनावी बजेट आएको थियो । सबैलाई सम्बोधन हुने प्रकारले उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै योजना तयार गर्नुभएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन समस्या थियो, चुनौती थियो । केही हल्लाहरू पूरै अहिलेको सरकारले काटिदियो पनि भनिरहेका छन् । कुरा त्यस्तो होइन । कुल लागतको २० प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन भने त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । ६ हजार २०० योजना कस्ता थिए भने एक ठाउँमा ११ करोडको पुल बन्दैछ भने उहाँहरूले १० लाख विनियोजन गर्नुभएको थियो । त्यो कसरी काम अगाडि बढ्छ रु हाम्रो कार्यालयको अवस्था पनि हेर्नुहोस्, एउटा मान्छेको जिम्मामा एक–डेढ सय योजना कसरी सम्भव छ रु त्यसो भएको हुँदा ६ हजार २०० भित्र भएका कार्यान्वयन गर्न सकिने १ हजार ७१३ योजनालाई हामीले निरन्तरता दिएका हौँ । त्यस्तै संघीय सरकारले पठाएका ७५० योजना छन् । हामीले नयाँ ३०० योजनामात्रै बनाएका छौँ । त्यसमा २२ वटा योजना स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेका छौँ । हाम्रो मन्त्रालयको २७८ वटा योजनामात्रै छन्, अहिले ती कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

सुदूरपश्चिममा विगतमा गलत ढंगले बजेट विनियोजन भएको छ भन्नु खोज्नुभएको हो ?

हो । विगतका केही वर्षका बजेट कार्यकर्तामुखी, वितरणमुखी र पहुँचका भरमा आएका रहेछन् । त्यो प्रेसर अहिले मलाई छ । यहाँ रोजगारी सृजना हुने र आर्थिक स्थिति माथि पुराउने प्रकारका योजनाभन्दा आफूलाई लाभ हुने बढी रहेछन् विगतका दिनमा । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । यसलाई हामी आशा र भरोसामा बदल्न चाहन्छौँ । 

त्यही आरोप अहिले तपाईलाई पनि लागिरहेको छ नि?

हामीबाट त्यस्तो भएको छैन । हाम्रोमा १२ अर्ब ८४ करोड अर्थात् करिब १३ अर्ब हाराहारीको सिलिङ थियो । ८ अर्ब ८५ करोड लगभग पुराना १ हजार ७१३ योजनाका लागि ठिक्कै भयो । ३ अर्ब ५० करोड करिब पुरानो दायित्व थियो । झन्डै ५० करोड जतिको मात्रै नयाँ कार्यक्रम समावेश भएका हुन् । ती भनेका ९ जिल्लामा एक पटक हेर्दिनुस् न, कहाँ कार्यकर्तामुखी भएका छन् रु कुल लागतको २० प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन भने त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । ६ हजार २०० योजना कस्ता थिए भने एक ठाउँमा ११ करोडको पुल बन्दैछ भने उहाँहरूले १० लाख विनियोजन गर्नुभएको थियो । त्यो कसरी काम अगाडि बढ्छ रु नयाँ योजनामा २५ लाखभन्दा कहीँकतै कम हालेको छैन । यही मन्त्रालयका योभन्दा अगाडिका बजेट हेर्नुहोस् ५ लाखबाट शुरु भएका थिए।  

तपाईले टुक्रे योजनाहरुलाई कत्तिको प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ?

म मन्त्री भएर आइसकेपछि मेरो अभियान नै टुक्रे योजनाहरुलाई बन्द गनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो । कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । स–साना योजनाले चाहेको विकास सम्भव छैन ।  संंघीय सशर्त योजनामा बढी छन् । त्यसमा पनि मेरो संघीय सरकारसँग केही प्रश्नहरू छन् । ५ हजारदेखि २ लाखसम्मका योजनाहरू म कार्यान्वयन नगराउने पक्षमा छु । हामी प्रदेश सरकारले २५–५० लाखका योजना बनाउने तर उहाँहरूले सानातिना योजना बनाएर हुँदैन ।

अहिले तपाईले मोनोरेल चलाउने योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुभयो छ सम्भव छ  ?

मोनोरेलको कुरा योभन्दा अगाडिको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पनि थियो । हाम्रै नेपालमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले ४ किलोमिटरको त टेन्डर नै आह्वान गरिसकेको छ । उहाँहरूसँग पनि हामीले बसेर कुराकानी गरेका थियौँ । अत्तरियादेखि धनगढीसम्मको ६ लेन बाटो पनि छ । त्यो १४ किलोमिटरमा उहाँहरूको लगानी अनुमान २ अर्ब बजेट अध्ययन अनुसन्धान गर्न हामी तत्काल टेन्डर गरेर काम अगाडि बढाउने छौँ । अहिले गौरीफन्टा नाका, भैरहवा, वीरगञ्ज जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नाका हुँदैछ । एडीबीले चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म चार लेनको सडक बनाइरहेको छ । गोदावरीमा प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउन लागिरहेको छ । अत्तरिया सेन्टर सिटी हुन्छ । त्यसभन्दा यता आइसकेपछि गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हुन्छ । त्यसपछि यता धनगढी सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो शहर छ । धनगढीमै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न डीपीआर पनि भइसकेको छ । यति भएपछि रेलको सबैभन्दा राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र नै यही हो । विगतका केही वर्षका बजेट कार्यकर्तामुखी, वितरणमुखी र पहुँचका भरमा आएका रहेछन् । त्यो प्रेसर अहिले मलाई छ । यहाँ रोजगारी सृजना हुने र आर्थिक स्थिति माथि पुराउने प्रकारका योजनाभन्दा आफूलाई लाभ हुने बढी थिए । अहिले छैनन् । डिसेम्बरमा लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यहाँ हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्छौं । धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र प्रदेश सरकार तीन वटै मिलेर बनाउने भन्ने हो । नभए पीपीए मोडलमा प्रदेश सरकार र स्थानीय मिलेर बनाउने भन्नेमा छौँ । मलाई लाग्छ, तीन वर्षभित्र यसको केही न केही स्वरूप खडा गर्छौँ ।

चाहना भनेकै गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउने हो ?

गेटा मेडिकल कलेजको संरचना बनाउन पहल गर्ने, त्यसको लागि बजेट उपलब्ध गराउने र सबै गर्ने अहिलेका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हो । कहिले मेडिकल कलेज बनाउने, कहिले प्रतिष्ठान बनाउने, कहिले विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । जुन व्यक्ति अहिले विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, केही समयअघि उनीहरु नै प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनिसक्नु भएको छ । अहिले यो विश्वविद्यालय बनाउने चरणमा छ । राजनैतिक पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिशोध साँध्नलाई हामीविरुद्ध लाग्ने कुरा पनि भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ । २०७९ सालकै निर्वाचनमा आरजू राणा देउवा धनगढीमा निर्वाचन लड्ने चर्चा चलेसँगै यहाँ आन्दोलन शुरु भएको थियो । फेरि उहाँ समानुपातिकमा जानुभएको भन्ने थाहा पाएपछि अनसन त्यसै सकिएको थियो । गेटा अहिले यहाँ राजनीति गर्ने थलो भइरहेको छ । अरूको जे जस्तो योजना भए पनि हाम्रो चाहना भनेको गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउने हो । सरकारको नीति पनि त्यही हो । साउनको पहिलो हप्ताबाट अस्पताल शुरु हुन्छ । त्योसँगै मेडिकल विश्वविद्यालयको काम पनि अगाडि बढिरहेको छ । त्यसलाई ठूलो इस्यु बनाएर यसले गर्दा भनेर र उसले गर्दा बनेन भन्नुले केही अर्थ राख्दैन ।

अन्त्यमा मा के भन्न चाहनु हुन्छ ?

जुन अहिले बजेटप्रति जनतालाई भ्रम फैलाउने खालका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् यी सबै भ्रम हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यकर्तामुखी र वितरणमुखी छ्रैन । बजेटमा सबै क्षेत्र समेटिएका छन् । सम्पूर्ण आम सुदूरपश्चिमेली जनतालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दछु ।