काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व मूख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई प्रतिवादी नबनाई सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ । 

सरकारी कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर सरकारी वकिल कार्यालयले चार पूर्वमन्त्रीबाहेक सबैलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्धा दायर गरेको हो । जसले गर्दा मुद्धाको गति अपेक्षा गरेभन्दा कमजोर बनेको छ। 

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध संगठित अपराध र कीर्तेको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मुख्य निर्णयाधिकारी नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई तत्कालीन खरिदारदेखि सचिवसम्मका कर्मचारी, केही मन्त्री र भूमाफिया–बिचौलीसम्मलाई मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेर सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल सत्ता गठबन्धनका नेता भएकै कारण उनीहरुले उन्मुक्ति पाएको दाबी गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको’ कारण देखाएर साढे ३ वर्षअघि मुद्दामा प्रतिवादी नबनाइ उन्मुक्ति दिएको थियो । 

२०७५ फागुन २८ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार कसुर लगाएर अनुसन्धान गर्न अख्तियार र कीर्ते तथा ठगीमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र पाएको करिब १ वर्षपछि २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नेपाल र भट्टराई तथा भट्टराई मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहितका केही उच्च पदस्थले उन्मुक्ति पाएका थिए । 

अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयले ३१० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दर्ता त गर्यो तर संगठित अपराधमा सबैलाई उन्मुक्ति दियो । यीमध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मुद्धामा दोषी पाइए उनीहरुको परिवारको नाममा भएको सम्पत्ति जफत हुनेछ ।

सीआईबीले भने २०७६ पुस २८ मा छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आरोपीविरुद्ध कीर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन सुझाव दिएको थियो । त्यसपछिको साढे ३ वर्ष सीआईबीबाट अनुसन्धान हुन नदिन राजनीतिक दबाब र प्रभाव भएको थियो ।

२०७८ पुसमा पनि सीआईबीले मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएकामा सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रतिवेदन सीआईबीमै फर्काएको थियो । 

त्यसपछि थन्किएर बसेको फाइल गत असार १२ गते सीआईबीले पुनः ब्युँताएर केही आरोपी पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर सीआईबीले यो पटक पनि मुख्य निर्णयाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएन । 

जुन साढे ३ वर्षअघि अख्तियारबाट भएको उन्मुक्तिको नियति सीआईबीको अनुसन्धानमा दोहोरिएको हो । दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र एक मुख्यसचिव सहितका निर्णयकर्तालाई मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा राख्ने गरी सीआईबीले अनुसन्धान टुंग्याएको थियो । 

सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा माग गरिएको सजाय पनि हेरिएको छ । सीआईबीले अधिकांश व्यक्तिलाई एक वर्षको कैद सजाय माग दाबी गरेको छ । 

जबकि संगठित अपराधमा कम्तीमा तीन वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । एक वर्ष कैद सजाय माग गरिएको व्यक्तिविरुद्ध तीन वर्ष कैद सजाय हुने अपराधमा मुद्दा चलाउन न्यायसङ्गत नहुने पनि सरकरी वकिलको कार्यालयको ठहर छ । 

जसले गर्दा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी कागजात कीर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकीलको कार्यालयले जनाएको छ । सीआईबीले २८६ जना विरुद्ध मुद्दा चलाउने राय दिएको भए पनि सरकारी वकीलको कार्यालयले २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । 

चार जनाको नाम थपेर एक जनाको नाम हटाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्धा चलाएको हो । पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई भने मुद्धा चलाएन । शाहलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । उनले उन्मक्ति पाएपछि सीआईबीले आइतबार साँझ नै छाडिदिएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले जग्गा फिर्ता गर्ने विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएर किनबेच भएको थियो । 

२०६६ र २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटरको बाटो विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो भने २०६९ सालमा पशुपतिको टिकिन्छा गुठीको नाममा बालुवाटारको जग्गा छुट दर्ताको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । 

यी दुवै निर्णयपछि सरकारी जग्गा किनबेच भएको थियो । यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा १७५ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर करिब ३० रोपनी सरकारी जग्गा भू–माफियालाई दिने निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई जोडिएका थिए । २०६६–६७ मा बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिका निवास विस्तारका नाममा निर्णय गराएर नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भूमाफिया र नक्कली मोहीका नाममा २५ रोपनी ५ आना जग्गा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

२०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ५ रोपनी २ पैसा सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियाले हडपेका थिए । 

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित ६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो। 

गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरी अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ । 

कानूनविद्हरु भने दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र मुख्यसचिवलाईसमेत छाडेर सिङ्गो मुद्धा नै फितलो भएको दाबी गर्छन् । मुद्दा अदालतमा गइसकेकाले बोल्न नमिल्ने तर प्रमुखहरुले उन्मुक्ति पाएपछि समग्र मुद्धा नै फितलो भएको एक कानूनविद्ले बताए । हाम्राकुरा।