काठमाडौं ।  सांसद विकास कोष कार्यक्रममाथी सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । 

संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधि सभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चको आज बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशको शपथ खाएको दोस्रो दिनमै विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँगै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द समेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।