काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा साक्षीमात्र बनाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले नियन्त्रणमा लिएर बयान लिन सक्ने आदेश गरेको भए पनि सीआईबीले भने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धयलाई उनीहरुकै घरमा पुगेर औपचारिकताका लागि बयानमात्र लिएर छाडेको हो । 

यसले उनीहरु यति ठूलो मुद्दाका साक्षीमात्र भएका छन् । तर त्यही सीआईबीले चार पूर्वमन्त्रीहरुलाई भने प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ । उनीहरुसहित अढाई सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाउन पनि सीआईबीले सिफारिस गरेको छ । 

५७ दिन लगाएर तयार पारेर मंगलबार बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सीआईबीले पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, सञ्जय साह  र डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ स्रोतले जनाएको छ । 

पूर्व चारमन्त्रीमा श्रेष्ठलेमात्र सीआईबीलाई बयान दिएका छैनन् । त्यसैगरी पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।

२०४९ सालदेखि २० वर्षको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए ।

प्रहरीको रायसहितको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर अभियोजन गर्ने अधिकार सरकारी वकिल कार्यालयलाई हुन्छ । आगामी शुक्रबारसम्ममा प्रतिवदेन अध्ययन गरी मुद्दा लगिने छ । ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्छ । त्यस्तै सन्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई मुद्दा नचालाउने राय सीआईबीले गरेको छ।