काठमाडौं ।  उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि  पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरुको पुनरावेदन रिटलाई एकै साथ राखेर हेर्न आदेश दिएको छ । 

पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतले हालेको पुनरावेदन रिटमा बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । 

विभिन्न मितिमा उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएका रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखेर हेर्न आदेश दिएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।  

बिहीबार १० जना प्रतिवादीको रिट सुनुवाइका लागि पेशीमा तोकिएको थियो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नरेन्द्र केसी, टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, आङदावा शेर्पा, डा.इन्द्रजित राई, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शम्शेर मिया र गोविन्द चौधरीले छुट्टाछुट्टै मितिमा दायर गरेका रिट निवेदन सुनुवाइका लागि पेशीमा चढाइएको थियो । 

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध केसी र पाण्डेले साउन १२ गते र बाँकी ८ जनाले साउन १७ गते उच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत १८ जना पक्राउ परेका छन् । 

हाल उनीहरू पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागारमा रहेका छन् । सोमबार नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका लैजाने लोभ देखाएर रकम ठगी गरेको  आरोपमा १८ जना पीडितले  प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । 

उनीहरूले १ करोड ८५ लाख ९२ हजार बढी रकम ठगी भएको भनी छुट्टाछुट्टै किटानी जाहेरी दिएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाविरूद्ध २०८० जेठ १० गते सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्ध र संगठित अपराधको कसुरको मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

अदालतले टंक गुरूङलाई १० लाख, लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र केशव तुलाधरसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । त्यसमध्येका तुलाधर भने बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सीआईबीको थुनामा रहेका छन् ।