काठमाडौं ।  दुई पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई बयानका लागि परामर्श शुरु गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जनाएको छ ।

माधव नेपाल सोमबार बिहान स्वदेश फर्के लगत्तै दुवै प्रधानमन्त्रीलाई बयानका लागि समय तोक्ने र त्यसमा सरकारी वकिलको समय मिलाउने गरी तयारी थालेको हो । 

महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको सल्लाहमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग बयानको तयारी थालिएको हो । यद्यपि सीआईबीले कहिले बयान लिने भनेर केही बताएको छैन । 

बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले उनीहरुसँग बयानको तयारी थालेको हो । 

सीआईबीले टिप्पणी उठाउने, जग्गा खरिद गर्ने र उक्त जग्गा अपचलनमा कुनै न कुनै किसिमले सहभागी भएकामाथि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको नेतृत्वमा बसेर निर्णय गर्ने दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश दिए लगत्तै  सीआईबीले उनीहरुलाई पक्राउ नगरी बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्चस्रोतका अनुसार सरकारले पनि ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका दुई प्रधानमन्त्रीको संलग्नता हो होइन भनेर बयान लिन कुनै बाधा नपर्ने संकेत गरेपछि सीआईबीले बयानका लागि तयार भएको छ । 

२०६६-६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा २५ रोपनी र २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् निर्णयको आधारमा ५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । 

यो योजना सफल बनाउन भूमाफियाले वडा, गुठी संस्थान, मालपोत, नापी लगायतका निकायबाट नक्कली कागज बनाई मोही खडा गरिएको थियो। नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा नक्कली मोहीका नाममा सारिएको थियो ।

तर अनियमितता हुन लागेको प्रस्ट भएपछि अख्तियारले २०६४ जेठ २ मा पत्र लेख्दै समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा होइन, नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी लालपुर्जा बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा रामकुमार सुवेदीहरुले रिट दर्ता गरेपछि २०६४ चैत ३० मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । 

अदालतले भनेको थियो, ‘निवेदक (सुवेदीसहित) ले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा दिएको निवेदनउपर जे–जो कारबाही गर्नुपर्छ, गर्नू भनी गुठी संस्थानका नाममा परमादेश जारी हुन्छ ।’

असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्दै भनेको थियो,  ‘मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयअनुसार समरजङ कम्पनीका आठ कित्ता जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा गुठी संस्थानका प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीले सरकारी कम्पनीको नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा बराबरका आठ कित्ता जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

तर संस्थानको तहसिल कार्यालय आफैँले ४ कित्ता थप गरी कुल १२ कित्ताको फाइल मालपोत कार्यालय पठाएको थियो । मालपोत कार्यालयले २०७० बैशाख १७ मा द्वारिका महर्जनसमेत ५ जनाको नाममा कुल ५ रोपनी २ पैसा जग्गा कायम गरिदिएको थियो । 

यो प्रक्रिया पूरा भएको १० औँ दिन अथात् बैशाख २७ मा भूमाफिया रामकुमार सुवेदीलगायतका नाममा सारिएको थियो । जग्गा हिनामिनामा संलग्न उच्च पदस्थलाई जोगाएको भन्दै उतिबेलै अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

अहिले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २ अनुसार अपराध गर्ने उद्देश्यले तीन वा तीनभन्दा धेरै व्यक्ति संगठित वा असंगठित भई गरेको कसुर संगठित अपराध हो । 

सोही ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘आपराधिक समूहको लाभका लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक वा सदस्य भई जानी–जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानिनेछ ।’ 

सीआईबीले त्यसकै आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । मुद्धाको मिसिल १२ भदौभित्र अदालतमा बुझाउनु पर्ने भएकाले प्रतिवेदन लेखन पनि शुरु गरिसकेको छ । हाम्राकुरा।