काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनका लागि संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले   आपत्ति जनाएका छन्। 

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनका लागि भनेर संसद्‌मा अहिले दर्ता भएको विधेयक आपत्तिजनक रहेको बताएका हुन् । 

उनले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा यसले नागरिकको संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमात्र कुण्ठित पार्ने बताए । उनले प्रेसको स्वतन्त्रता पनि विधेयकले नियन्त्रण गर्ने बताए । विधेयकमा नागरिकलाई पाइलैपिच्छे जेल र जरिवानाको तरबार झुन्ड्याइएको बताए । अहिल्यै त नागरिकलाई बोलेकै कारण हतकडीमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले भोलि यस्तो विधेयक पारित भए के गर्ला ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले अहिले राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको बताए ।
 
उनले भने, ‘अहिलेको सरकारी गठबन्धन बन्दै गर्दा मैले यही सम्मानित रोष्टममा उभिएर चिन्ता जाहेर गरेको थिएँ, पहिलो र दोस्रो दलको सरकार कतै प्रतिगमन र निरङ्कुशता अग्रसर हुने त होइन ? आज त्यो चिन्ता वास्तविकतामा प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र सङ्कुचित गर्न खोजिँदै छ । सम्झाई बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराइँदैछ, कडा कडा मुद्दा लगाइँदै छ । यो सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो? पाथीभरा केबलकारको विवादमा तपाईँहरूले सिधै जनतालाई गोली चलाउनुभयो। पाथीभरा र मुक्लुङको विवादको संवेदनशीलता बुझेर संवाद र समझदारीबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा दमनको उल्टो बाटो किन हिँड्दै हुनुहुन्छ ? टिसर्टमा कसैको फोटो देखियो भनेर पनि तपाईँहरूले नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई पनि थुन्नुभयो, मुद्दा चलाउनुभयो। अब त सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नै ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रुपमैं नियन्त्रण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यो के हो ? नागरिक सम्प्रभुताभन्दा माथि हो तपाईँहरू ? संविधानभन्दा माथि हो ? तपाईँहरू मालिक र नागरिक दास हो ? सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनका लागि भनेर संसद्‌मा अहिले दर्ता भएको विधेयक आपत्तिजनक छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा यसले नागरिकको संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमात्र कुण्ठित पार्दैन, प्रेसको स्वतन्त्रता पनि नियन्त्रण गर्छ । यो विधेयकमा नागरिकलाई पाइलैपिच्छे जेल र जरिवानाको तरबार झुन्ड्याइएको छ । अहिल्यै त नागरिकलाई बोलेकै कारण हतकडीमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले भोलि यस्तो विधेयक पारित भए के गर्ला ?’

प्रचण्डले पाथीभरा र मुक्लुङको विवादको संवेदनशीलता बुझेर संवाद र समझदारीबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा दमनको उल्टो बाटो किन हिँडेको ? भन्दै प्रश्न गरे ।