काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कदापि स्वीकार नगर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ। माओवादी संसदीय दलको बैठकले शुक्रबार शुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आज सिंहदरबारस्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

सरकारले ल्याएको अध्यादेश आवश्यक नरहेको र सरकारले छिटो भन्दा छिटो जनतालाई डेलिभरी दिने भनेर ल्याएको विधेयकको विधि र प्रक्रिया नमिलेको पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । 

उनले सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश प्रक्रियागत हिसाबमा नै बेठिक रहेको बताए । मूल्यवृद्धि बढेको र सरकार बन्दा भनेका कुराहरू लागू गर्न नसकेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ।

उनले भने, ‘संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी कसरी बनाउने र हाम्रो दल अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएकाले दुई वटा जिम्मेवारी छन् । हाम्रो दुई वटा जिम्मेवारी छ । आफ्नो दलको तर्फबाट सशक्त रूपमा जनताका आवाज उठाउने रु अन्य विपक्षी दललाई लिएर हाम्रा मत एकता हुनसक्ने विषयमा सामूहिक रूपमा आवाजलाई घनिभूत ढङ्गले बुलन्द गर्ने र यी दुवै जिम्मेवारी व्यवस्थित गर्न लामो छलफल भएको छ ।’

माओवादी केन्द्रले जनजीविकाका कुराहरू उठाएर सशक्त रूपमा सदनमा प्रस्तुत हुने निर्णय भएको बताए ।