काठमाडौं । अहिले देशमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरिएको १ क्विन्टल सुन प्रकरणले सनसनी फैलिएको छ । 

यस प्रकरणमा अहिलेसम्म १८ जना पक्राउ परिसकेका छन् । सुन तस्करी प्रकरण कतै सुस्त र तस्करीका नाइकेहरुलाई बचाइने त हैन भन्ने पनि आशंका छ।

नेकपा एमालेले यदि सरकारले सुन तस्करीको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएमा  संसद चल्न दिने संकेत गरेको छ । 

एमाले उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार छानबिन समिति बनाउन सरकार तयार रहेमा एमालेले संसद चल्न दिन सक्ने संकेत सरकारलाई गरेको हो । 

‘हामीले माओवादीकै नेताहरु मात्र होइन एमाले वा अन्य जो कोही भए पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेका हौँ, राजनीतिक नेतृत्व वा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ भनेका छौँ, सरकारमा रहेका केही व्यक्तिहरुले आफूचाहिँ चोखो अन्य सबै भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजे जसको न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ भनेका छौँ’, एमालेका एक उच्च नेताले भने ।

संसदीय समितिले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

समिति र एमाले मात्र होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा पनि उही मुद्धामा अघि बढेका छन् । यही ३ साउनमा करिब एक सय किलो अवैध सुन बरामद भएको घटनाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा सुन तस्करीको आशंका गरिएको छ ।

सोही विषयप्रति समितिले चाँसो राख्दै छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुअघि एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो । 

एमालेले संसद अवरोध गरेसँगै आज दिउँसो १ बजेसम्म संसद स्थगित भएको थियो । संसद दिउँसो १ बजेलाई डाकिएको छ । 

संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूचीसमेत जारी गरिसकेको छ । 

सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो भने सत्तापक्षकै सांसदले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतको राजीनामा मागेका थिए ।

प्रतिपक्ष दल रास्वपाले संसदमा सुन काण्डको बारेमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। उसले सरकारसँग जवाफसमेत माग गरेको थियो । राप्रपाले पनि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

गत बुधबार बैठक शुरु हुने बित्तिकै एमालेले सरकारकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको भन्दै बैठक अवरोध गरेको थियो । 

संसद् बैठकअघि एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठकले सुन तस्करीका विषयमा सरकारको गम्भीर आलोचना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बुधबार १ बजेलाई निर्धारण गरिएको संसद् बैठक एमालेकै कारण ३ बजे शुरु भएको थियो । विमानस्थलको सुरक्षा कमजोर बनाएर सुन तस्करी भएको एमालेको आरोप थियो । 

एमाले सांसद उठ्दा कांग्रेसका सांसदहरूले पनि हात उठाएका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बोल्नेबित्तिकै सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस सांसद डा सुनील शर्मालाई समय दिएपछि शर्माले सुन तस्करीको छानबिन अवधिभर अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि भने उभिएरै टेबल ठोकेर समर्थन जनाएका थिए । 

अहिले सय किलो सुन तस्करीमा राजश्व अनुसन्धान विभागले १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरुलाई थप १५ दिनको समय लिएर संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको विभागले जनाएको छ । 

विभाग भन्छ, ‘अनुसन्धान जारी छ, शंकास्पद मानिसहरु पक्राउ पर्ने क्रम पनि जारी छ ।’