युरोप । प्रतिनिधि चयनको विवाद समाधान नभई २०७८ चैतमा दुई समूहमा गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशनपछि उत्पन्न विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।

कसले कस्तो स्वार्थले काम गर्‍यो, कसको इमानदारीमा कमी आयो भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको वर्तमानमा, ११ औं महाधिवेशनमा बद्री केसी समूहले गरेका क्रियाकलाप र त्यसबेलादेखि संघमा देखिएको ‘डिजास्टर’को विषय ८० लाख गैरआवासीय नेपालीबीच खुलेर चर्चामा छ।

संघभित्रको विवादका कारण कैयौँ मुद्दा अदालतमा पुगे। तीमध्ये सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ गते गरेको एकताको फैसलाले शेष घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको महाधिवेशन गराउन सघाउनुपर्ने चाहना देखाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई समर्थन गर्दै एनआरएनएको एकतामा पहल लिँदै परिपत्रसमेत जारी गरेको छ। यस निर्णयको आधारमा, संघको ८१ औं बैठकले गठन गरेको घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले संघलाई पुनर्जीवित गराउन आवश्यक सक्रियता देखाउनुपर्ने समय आएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, संघको एकता कायम राख्न १० औं महाधिवेशन खारेज गर्दै ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी घले नेतृत्वलाई दिइएको हो। संघको विभाजन र प्रतिनिधिहरूको अवैध स्थितिका कारण ११ औं महाधिवेशनमा देखिएको विवाद समाधान नगरी एकताको महाधिवेशन गराउन असम्भव देखिन्छ। संघको ११ औं महाधिवेशनमा अवैध प्रतिनिधिहरूको सहभागिताका कारण न्यायसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न घले नेतृत्वले न्यायालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

११ औं महाधिवेशन आयोजक पक्षमा दुई महाधिवेशन हुनुको मुख्य कारण तत्कालीन अध्यक्ष केसीले गरेको पदको दुरुपयोग र अनलाइन भेरो भोटिङ प्रणालीको दुरुपयोग रहेको छ। नेपाल सरकारको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले समेत यसमा धाँधली भएको प्रतिवेदन पेस गरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा, ११ औं महाधिवेशनलाई वैधानिक मान्यता दिने कुरामा अनावश्यक बहस नगरी एकता कायम राख्न घले नेतृत्वले महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ।

अबको एकता महाधिवेशनका लागि सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नु नै घले नेतृत्वको समितिको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ। संघलाई समयमै चलायमान बनाउँदै आगामी मार्चसम्म एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न विशेष कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्छ। यस क्रममा सदस्यता व्यवस्थापन, विधान संशोधन र निर्वाचन प्रणालीमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू निष्पक्ष, इमानदार र निष्ठावान् रहनुपर्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, १० औं महाधिवेशनमा भएको विवाद समाधानका लागि घलेले बनाएको समितिका संयोजक सोनाम लामा थिए। उक्त समितिले २८०० प्रतिनिधि सिफारिस गर्दा तत्कालीन आयोजक समितिले बनाएका प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या ३५०० हाराहारी थियो। विभिन्न कारणले सहमति हुन नसकेको भए पनि घले नेतृत्वले एकता कायम गर्न पहिलो बैठकको आयोजना गर्दै सबै पक्षलाई समेट्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संघलाई एकताबद्ध राख्दै एनआरएनएको खस्किँदो साखलाई पुनःस्थापित गर्न अबको एक मात्र बाटो घले नेतृत्वको समितिले ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु हो। एनआरएनएलाई एकताको मञ्चमा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता विवाद रोक्न बेलैमा सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ।

जय नेपाल, जय एनआरएनए! 

लेखक एनआरएनए बेल्जियमका पूर्व अध्यक्ष गंगाधर गौतम हुन् ।