दोलखा। दोलखाबासी कर्मचारी र अन्य जिल्लाका कर्मचारीलाई वितरण गर्ने सुविधामा विभेद गरेको भन्दै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाका करार कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

आयोजनामा कार्यरत झण्डै २०० जना करार कर्मचारीमध्ये दोलखाका १०१ जना कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने अतिरिक्त सुविधामा विभेद गरिएको भन्दै दोलखाबासी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

आयोजनाले कार्यरत कर्मचारीमध्ये यसअघि आयोजना निर्माणाधीन अवधिमा सबै कर्मचारीलाई सय प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा वितरण गर्दै आएको थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि संवैधानिक निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायबाट संशोधन गर्न चौतर्फी दबाब बढेपछि आयोजनाले उक्त सुविधा घटाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोजनाका अधिकारीहरुका अनुसार २०७८ सालमा आयोजना संचालक समिति बैठकबाट आयोजनामा कार्यरत दोलखाली कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत र अन्य जिल्लाका कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशत मात्रै सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी कार्यान्वयन थालेको थियो ।

उक्त निर्णय शुरुआतदेखिनै विभेदकारी भएको भन्दै जिल्लाबासी कर्मचारी सुविधामा एकरुपता अपनाउन आग्रह गर्दै असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए ।

पटक पटक माग राख्दा पनि आयोजनाले बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको आन्दोलनरत संघर्ष समितिका संयोजक  रामबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उनले यसअघि पनि पटक पटक कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता दिन आग्रह गरे पनि दोलखाबासी कर्मचारीलाई आयोजनाले विभेद गरेको र आन्दोलनको समेत बेवास्ता गरेकाले कडा संघर्ष गरिने जनाएका छन् । 

उनीहरुले एक साताअघि उक्त समस्याको समाधान गर्न आयोजनालाई अल्टिमेटम दिइएको र त्यसकोसमेत बेवास्ता गरेपछि शुक्रबारबाट दोलखाबासी कर्मचारी काम छोडेर अनसन बसेका छन् । 

उनीहरुले आइतबारबाट आयोजनाका सबै सवारीसाधन आवागमन ठप्प पार्ने तयारी गरेको संयोजक खड्काले बताए । यता आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गौतमले तत्कालीन समयमा आयोजना संचालक समिति बैठकले निर्णय गरेकाले उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न बोर्ड बैठकमा लैजाने बताए । 

उनले आफूहरुले चाहेर कर्मचारीबीच विभेद नगरिएको जनाएका छन् । शनिबार नेपाली कांग्रेस दोलखाले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका चुनौती र समस्याबारे आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन चरिकोट पुगेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि आयोजना स्थल पुगेर छलफल गर्ने बताएका छन् ।