काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न २१  निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आज  सार्वजनिक गरेका हुन् । 

सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा लेखी पठाउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । 

सरकारले सामान्य प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट हुन नसेकेको बेरुजु फर्छ्यौट गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा बेरुजु फर्छ्योट समिति गठन गरेको छ ।

त्यसैगरी कार्तिक ५ गतेदेखि १० गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई बैठकमा भाग लिन स्वीकृति समेत दिइएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो) को लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिव २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता, करिव २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता एवं म् जापानबाट प्राप्त हुने करिव ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरको गुरुङले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले बालि तथा पशु धन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० खारेज गर्ने, नेपाल र गणतन्त्र इन्डोनेशियाबिच हुने द्विपक्षिय परामर्श संयन्त्र स्थापना सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उल्लेखित समझदारी पत्रमा समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको रिक्त पदमा ध्रुव आचार्य, ललिता कुमारी महर्जन र महेसकुमार काफ्लेलाई मनोनित गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्यकारी समितिमा बागमती प्रदेशबाट तेजेन्द्रबहादुर खड्का, गण्डकी प्रदेशबाट प्रदीपराज अधिकारी, लुम्बिनीबाट गुणनिधि भुसाल, कोशि प्रदेशबाट एकराज निरौला र कर्णाली प्रदेशबाट भूपेन्द्रबहादुर सिंहलाई मनोनयन गरेको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तत्कालिन वन्यजन्तु आरक्ष बिस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरुको सट्टा भर्ना गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । 

नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति काठमाडौँको दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती खोजबिन समितिको म्याद २ महिना थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । सो समितिको संयोजकमा महेन्द्रकुमार थापालाई तोकिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले भक्तपुर क्यान्सर समिति विकास समिति गठन(पहिलो संशोधन) आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने, वसन्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र नेपाल विद्याभुषण, नेपाल छात्रा विद्या पदक र राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले  नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा कमलप्रसाद पोखरेल शर्मालाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुदुरपश्चिममा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने – ‘सामान्य प्रक्रियाबाट फस्र्यौट हुन नसकेका बेरुजु फस्र्यौट गर्न अर्थ मन्त्रालयको प्रश्तावमा प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा बेरुजु फस्र्यौट समिति गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्र तोक्ने काम भएको छ ।

कार्तिक ५ देखि १० सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टनडिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समुह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई बैठकमा भाग लिन स्वीकृति दिने ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना(दोस्रो)को लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिक डलर करिव २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा १५ मिलियन अमेरिकी डलर करिव २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता एवं जापानबाट प्राप्त हुने करिव ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने ।

प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रुपमा मनाउने ।

बालि तथा पशु धन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० खारेज गर्ने ।

नेपाल र गणतन्त्र इन्डोनेशियाबिच हुने द्धिपक्षिय परामर्श संयन्त्र स्थापना सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने । र उल्लेखित समझदारी पत्रमा समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको रिक्त पदमा ध्रुव आचार्य, ललिताकुमारी महर्जन र महेशकुमार काफ्लेलाई मनोनित गर्ने ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्यकारी समितिमा बागमती प्रदेशबाट तेजेन्द्रबहादुर खड्का, गण्डकी प्रदेशबाट प्रदिप राज अधिकारी, लुम्बिनीबाट गुणनिधि भुसाल, कोशी प्रदेशबाट एकराज निरौला र कर्णाली प्रदेशबाट भूपेन्द्रबहादुर सिंहलाई मनोनयन गर्ने ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तत्कालिन वन्यजन्तु आरक्ष बिस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरुको सट्टा भर्ना गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने ।

नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति काठमाडौंको दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती खोजबिन समितिको म्याद २ महिना थप गर्ने र संयोजक महेन्द्रकुमार थापा रहने गरी तोक्ने । शारदा प्र.त्रिताल बिरामी हुनुभएको हुनाले उहाँको स्थानमा महेन्द्र कु.थापालाई तोकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

भक्तपुर क्यान्सर समिति विकास समिति गठन(पहिलो संशोधन) आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

वसन्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने ।

नेपाल विद्याभुषण, नेपाल छात्रा विद्या पदक र राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

नेपाल प्रशासन सेवा समुहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा कमलप्रसाद पोखरेल शर्मालाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुदुरपश्चिममा पदस्थापना गर्ने ।

वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सम्बद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने।

सङ्घीय संसदको मिति २०८१-६-२ को पत्रसाथ प्राप्त सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा लेखी पठाउने ।’

त्यसैगरी वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता संवद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ ।