काठमाडौँ । आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकबाट सरकारले यही महिनाभित्रै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) टुंग्याउने गरी तयारी थालेको छ । विवादित विषयहरुमा सहमति खोजेर यही महिनाभरीमा विधेयक टुंगो लगाउने तयारी भएको हो । 

बुधबार राति गृह मन्त्रालयमा कार्यदलले एकीकृत डकुमेन्ट तयार पारेको थियो । कार्यदलले मूल ऐनमा भएको विषय, संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा के थियो, विधेयकमा काम गर्दा गठित उपसमितिले के प्रतिवेदन दियो ? त्यसमा के अप्ठेरो थियो ? पछाडि संसदीय समितिमा भएको छलफल र कार्यदलमा भएका छलफल सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘गृहमन्त्रीज्यू राति अबेरसम्म बसेर यसको डकुमेण्ट तयार पार्नुभएको छ बिहीबार यही विषयमा सहमति खोजिनेछ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । कार्यदलमा एमालेको तर्फबाट महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जनार्दन शर्मा र स्वयं गृहमन्त्री रमेश लेखक रहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार कार्यदलमा करिब करिब सहमति भइसकेको छ । हत्याको परिभाषा आर्बिटरी किलिङ गर्ने । नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी तरिकाबाट गरिएको हत्या राख्ने, घटी सजायमा प्रतिशत तोक्ने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । स्वतन्त्र सहमति नभएमा पीडित अदालत जान पाउने सहमति भएको पनि स्रोतको दाबी छ ।

शान्ति सम्झौतामा नभएको बालसेनाको विषय अहिले प्रवेश भएको छ । यसमा सत्तापक्ष (कांग्रेस–एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रबीच सहमति हुन सकेको छैन । 

बालसेना शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति हुन बाँकी छ । कार्यदलले अहिलेसम्मका प्रगतिहरूलाई एकीकृत गरी मस्यौदा तयार पार्नेछ । विधेयकको कुन दफामा कुन विषयलाई जोड्ने भन्ने विषयअनुसार मिलाउँदै टुंग्याउने तयारी छ ।  

१८ वर्षदेखि थाँती रहेको विषय भएकाले पीडितहरूले न्याय नपाएकाले यहि अधिवेशनबाट टीआरसी टुंगोमा पुर्याउने पक्षमा सरकार छ । 

टीआरसीमा पीडितलाई कसरी न्याय प्रदान गर्ने भन्ने कुरा अहिले सत्तापक्षर माओवादी केन्द्रको प्राथमिकतामा छ । संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार टीआरसीलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा दुवै पक्ष भए पनि कसरी जाने भन्ने विषयमा केही विषयमा मिल्न बाँकी छ । 

कसैले हारेको कसैले जितेको रूपमा गयो भने फेिर पनि यो प्रक्रिया लम्बिन्छ भन्ने बुझाइमा दुवै पक्ष छन् ।

बलात्कार, हत्या, अंगभंगको विषय र बेपत्ताको विषय गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषय भएकाले त्यसमा सम्झौता नगर्नेमा दुवै पक्ष छन् । 

कुनै पनि घटनामा सर्त राख्ने तयारी छ । सर्तमा पीडकले कसूर स्वीकार गर्नुपर्ने छ । अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने छ । 

कसूर स्वीकार गरेपछि पीडितले पनि सकरात्मक भावले सहयोग गर्ने बुझाइ कार्यदलका सदस्यहरूको छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । तर १८ वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लाग्न नसक्दा पीडित झन् पीडित हुने र पीडक उम्किने अवस्था आइरहेको छ ।  

विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने विषयमा स्वयं माओवादी केन्द्र नै गम्भीर नबन्दा समस्या देखा परेको थियो । 

पीडकलाई पीडाको प्रकृतिको आधारमा सजायको व्यवस्थामार्फत सामाजिक मित्रवत् अवस्था र समाजमा अर्को कुनै द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नेतर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायको पुनरावृत्ति गर्दै यो पक्षमा पनि दलहरूले ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई मानव अधिकार पक्षधर राष्ट्रहरूले नियालिरहेकाले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा कुनै प्रश्न नउठ्ने गरी टुंगो लगाउन दलहरूलाई चुनौती छ । 

एमालेले पीडितहरूलाई परिपूरण, क्षतिपूर्ति र राहतको सुनिश्चितता गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा भएका विषयलाई विषयगत समितिमा लगेर छलफल गरिनुपर्ने बताउँदै आइरहेको थियो । 

टीआरसी विधेयकलाई संसदबाट छिटो पारित गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले पनि छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट विवाद नआउने गरी विषयगत समिति र विज्ञसँग छलफल गरेर यसलाई परिपक्व ऐन बनाएर टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा एमाले देखिन्छ ।

०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । 

हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । तर उक्त आयोग ०७१ सालमा मात्रै गठन भयो । 

आयोग गठन भएको ११ वर्ष भए पनि शान्ति प्रक्रियाका काम कहिले सकिने हो यकिन छैन । ०६५ देखि ८१ सम्म आइपुग्दा माओवादी कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागी भइरहेको छ । 

सत्ता सहकार्यका लागि सम्झौता गर्ने माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका विषय टुगो लगाउन सत्ता साझेदारहरूसँग सम्झौता गर्न सकेन ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि टुंगोमा पुगेको थिएन । १० वर्षे जनयुद्धपछि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएको माओवादी केन्द्रले ०६५ सालमा सरकारको नेतृत्व पायो ।

२०६५ साउन ३१ गते प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । १० महिना प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कटुवाललाई चलाएपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । 

पहिलो कार्यकालमा शान्ति प्रक्रियाको विषयमा प्रवेश नै गर्न नपाई उनले २०६६ जेठ ११ मा पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । ०७३ साउन २० मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले ०६३ मा आफूले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई टुंगो लगाउन सकेनन् ।  

०७४ जेठ २४ सम्म १० महिना सरकारको नेतृत्व सम्हालेका उनले शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएन । ०७९ पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड २०८१ असारसम्म रहे तर टुगोमा पुग्न सकेको थिएन । तर पछिल्लो पटक एमाले नेतृत्वको सरकारले यसलाई टुंगोमा पुर्याउनेगरी तयारी थालेको छ ।