प्रमोद आचार्य/दाङ । दाङस्थित दंगीशरण गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा परेका उजुरी,फर्छ्यौट भएको संख्या,छलफलको प्रक्रियामा रहेका मुद्दा संख्या ,पुनरावेदनमा गएको संख्या,र खारेज गरिएको संख्या सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

न्यायिक समितिका सयोजक दंगीशरण गाउँपालिका उपाध्यक्ष पिमा वली खड्काका अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा इज्जत आदर अनुसार खान लाउन नदिएको, ज्याला मजदुरी,वाटो निकास,जग्गा विवाद,गाली बेइज्जती र पतिपत्नी बिबाद लगायतका शिर्षकमा न्यायिक समितिमा उजुरी परेको सयोजक खड्काले बताइन् ।

जसअनुसार इज्जत आदर अनुसार खान लाउन नदिएको शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक बर्षको जिम्मेवारीमा रहेका ३ उजुरी,आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका ४ वटा उजुरी, फर्छ्यौट भएको २ वटा,छलफल प्रक्रियामा ४ वटा रहेको र १ वटा मुद्दा पुनरावेदनमा पठाइएको सयोजक खड्काले बताइन ।

ज्याला मजदुरीतर्फ: अघिल्लो आर्थिक बर्षको जिम्मेवारीमा रहेको ४ वटा उजुरी ,८०/८१ मा दर्ता नभएको ८०/८१ मा १ वटा फर्छ्यौट भएको,छलफलको प्रक्रियामा ३ वटा रहेको र पुनरावेदन  नगएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाटो निकासतर्फ: अघिल्लो आर्थिक बर्षको जिम्मेवारीमा २ वटा,२०८०/८१ मा दर्ता भएको ३ वटा,फर्छयौट भएको २ वटा,छलफल प्रक्रियामा ,र पुनरावेदनमा १ वटा पठाइएको छ ।

जग्गा बिबादतर्फ: अघिल्लो आर्थिक बर्षको जिम्मेवारीमा ३  वटा रहेको,२०८०/८१ मा ५ वटा दर्ता भएको,फर्छयौट भएको ४ वटा,१ वटा छलफलको प्रकृयामा रहेको र १ वटा पुनरावेदनको लागि पठाइएको छ ।

गाली बेइज्जतीतर्फ: आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा १ वटा,उजुरी दर्ता भएको र उक्त उजुरी  न्यायिक समितिले नै फर्छयौट गरेको हो ।

अन्यतर्फ अघिल्लो बर्षको जिम्मेवारीमा १ वटा २०८०/८१ मा दर्ता भएको २ वटा,पुनरावेदनमा गएको २ वटा, र १ वटा खारेज भएको सार्वजनिक गरीएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समग्रमा आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको र अघिल्लो आर्थिक बर्षको जिम्मेवारीमा रहेका १३ वटा मुद्दा गरी २८ वटा मुद्दामा १० वटा फर्छ्यौट भएको,८ वटा छलफलको प्रक्रियामा रहेको,५ वटा पुनरावेदनमा गएको र २ वटा खारेज गरीएको न्यायिक समिति सयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष पिमा वलि खड्काले बताइन्  ।धेरै जसो उजुरी जग्गा विबाद र बाटो निकासमा परेको समेत उनले बताइन् । 

आफूूले निरन्तरता रुपमा न्यायिक समितिमा परेको उजुरीहरुलाई सकेसम्म पालिकामै मिलाउने गरेको र नसकेका उजुरीहरुलाइ मात्र पुनरावेदन गर्ने गरेको बताइन । न्याय सम्पादनलाइ सरल र सहज बनाउन इजलास कक्ष संचालनमा ल्यायको र उपाध्यक्ष खड्काले बताइन्  ।