काठमाडौँ । कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा तीनै तहका सरकारको समन्वय जरुरी रहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् । आज  संघीय संसदको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अत्यधिक संख्यामा कैदीबन्दी रहेको समस्या देशभरिकै छ । भौतिक संरचनाको राम्रो विषय उठाउनु भएको’, मन्त्री लेखकले भने, ‘भौतिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ ।’ उनले यस्तै बाल सुधार गृहमा पनि ठाउँको अभाव छ । भौतिक संरचनाको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीसित ८ वटा जिल्लामा ९ वटा बालसुधार गृह छन्’, उनले भने, ‘यसको सुधार गर्न सबैलाई सरकारले राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जाने गृहमन्त्री लेखकले बताए । कैदी बन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाईका समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारले ध्यान दिने बताए ।

‘कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको कुरामा पनि सरकार गम्भीर छ’, ‘गृहमन्त्री लेखक भने, ‘कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास जरुरी छ ।’ केही न केही उद्यम गरेर आय आर्जन पनि हुने र मानिस व्यस्त हुने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो ।

कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामशर्म कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । कैद कट्टामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

जबरजस्तीकरणी र लागू औषध सम्बन्धी अपराध अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर समितिबाट निर्देशन पाऔँ। सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुन्छ र जिम्मेवार हुन्छ’ उनले भने, ‘समितिको निर्देशन हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं र कार्यान्वयन पनि जति सक्छौँ ।’ आर्थिक अभावका बिचमा पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

समिति बैठकमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले ७२  वटा कारागार मध्ये अहिले दश वटा स्तरोन्नति भइरहेको बताए । ‘कैदीबन्दीको क्षमता विकास र पुस्तकालयको काम गरिराखेका छौँ ।  कैदीबन्दीले कारगारमा बसुन्जेदसम्म सीप सिक्छ’, उनले भने, ‘त्यहाँबाट आइसकेपछि सोही अनुसार काम पनि पाउने अवस्था बन्छ ।’

उनले कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने काम अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकभरका बाल सुधार गृह र कारागारको अनुगमनका लागि बनाएका तीन वटा उपसमितिले प्रतिवेदन समेत बुझाएका छन् । 

प्रतिवेदनमा बाल सुधार गृह, कारागारको समग्र अवस्था, देखिएको चुनौती एवं गर्नुपर्ने काम र सुधारको विषयसहितमा उल्लेख छ ।