सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
सम्पर्क
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषय्लाई लिएर नेपाली कांग्रेसमाथि खनिएका छन् । गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गामा ओलीले कांग्रेसले ‘स्यालहुँइया’ मच्चाएको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेलाई देशका लागि काम गर्न नदिनका लागि कांग्रेसले एमालेमाथि आक्रमण गरिरहेको बताए । उनले अहिले गिरीबन्धु टी-स्टेटका बारेमा गलत प्रचार गरेर स्यालहुँइया मच्चाइरहेको बताए। कानून, नियम बिना बलजफती बिक्री गरेर गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा बेचेकाहरू अहिले खान नपाएको रिसले कराइरहेको उनको आरोप छ । उनले वैचारिक सङ्घर्ष गर्न नसक्नेहरूले एमालेमाथि प्रहार गरिरहेको बताए । उनले पशुपतिमा एक सय ८ केजी सुन भनेर पित्तल चढाए, कम्बोडियामा ३ हजार करोड टेलिकममा लगानी छ भन्नेहरू कता गए भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
ओलीले भने, हाम्रो बारेमा, मिथ्या, अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने, झुटो बोल्ने यस्ता काम भएका छन् । अनेक थरी, एकपछि अर्को निस्किन्छ । एउटा स्याल कराइसक्यो, अर्को स्याल निस्किएर कराउँछ । एउटा करायो, पशुपतिमा एक सय ८ केजी सुन भनेर पित्तल चढायो, केपी ओलीले पित्तल चढायो, छानबिन गरी पाउँ भनेर । पशुपतिमा चढाएको जलाहरी भत्काएर, तौलिएर, सुन हो की होइन घोटेर उधुम गरे । सुनै चढाएको रहेछ । कहाँ गयो त्यो कराउने अहिले ? १०८ केजी सुनवाला कहाँ गयो त्यो । अर्को करायो एउटा । कम्बोडियामा तीन हजार करोड लगेर टेलिकममा राखेको छ रे । कहाँ गयो, त्यो अचेल, फिर्ता ल्याए भयो नि, त्यो पैसा । उनीहरूको सरकार थियो, अस्तिसम्म । किन ल्याएन फिर्ता । अहिले गिरीबन्धु टि स्टेट भनेर जानेका छन् । कराएका छन् । गिरीबन्धु टि स्टेटमा एक पटक ५१ र अर्को पटक १९ बिगँह गरेर ७० बिगाहा कानून, नियम बिना बलजफती बिक्री गरेर खाएका थिए । तिनै तत्त्वहरूले खाएका थिए । गिरीबन्धु टि स्टेटलाई बेथिति गर्न पाइँदैन भनेर कानून हामीले बनायौँ, कानून बनाएपछि नियम कानूनभित्र बस्नुपर्यो, बेचेर खान नपाइने भयो भनेर स्यालहुँइया मच्चाएका छन् । केपी ओलीले त्यो र यो गर्यो भनेर । यो किन हुन्छ भने हाम्रो पार्टीसँग वैचारिक सङ्घर्ष गर्न सक्दैनन् । देश बनाउने कसरी त्यो आइडिया छैन । अनि एमालेलाई बदनाम गर्ने। यिनीहरूले यो काम गरेँ भन्ने त छैन नि । एउटा सिन्को भाँचेको छ, यिनीहरूले देशका लागि ।’
सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृती दिने तत्कालीन ओली सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो ।