सुर्खेत। जबरजस्ती करणीका मुद्दा  कर्णाली प्रदेशमा धेरै भएको पाइएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतले पत्रकार भेटघाटमार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा पुनरावेदन तहमा एक सय ६४ मुद्दा जबरजस्ती करणीमा मात्र दर्ता भएका छन्। 

त्यस्तै, कर्तव्य ज्यान, सवारी ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत एक सय १३, लागुऔषधसम्बन्धी ५१, बाल तथा बहुविवाहका ४७ र सम्बन्ध विच्छेदका १६ मुद्दा पुनरावेदन तहमा दर्ता भएको उच्च अदालत सुर्खेतका वरिष्ठतम् न्यायधीश कृष्णलाल भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गतवर्ष सरी आएका एक सय ६० र नयाँ दर्ता भएका छ सय ८९ गरी कूल मुद्दा सङ्ख्या आठ सय ४९ रहेकोमा पाँच सय १८ फछ्र्यौट भएका छन् । तीन सय ३१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छन् । त्यस्तै, कैफियत प्रतिवेदनतर्फ ७६ मुद्दामा ६९ फछ्र्यौट भएको न्यायधीश भट्टराईले बताए । रिट निवेदनतर्फ ८५ मुद्दामा ५२ फछ्र्यौट र ३३ बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो । समग्रमा वैशाख ३० गतेसम्म ७९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको जनाइएको छ । 

अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार काम गरिएको जनाउँदै वरिष्ठतम् न्यायधीश भट्टराईले अन्यायमा परेका मान्छेहरुलाई महसुस हुने गरी न्याय सम्पादनका काम गरिएको बताए । अदालतले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरु महत्वका साथ हेर्दै आएको उनको भनाइ थियो । 

अदालतका शाखा अधिकृत खेमराज तिमिल्सेनाले आव २०७७-७८ मा सात सय ३३, ०७८-०७९ मा नौ सय ५८ र २०७९-८० मा नौ सय २२ मुद्दा सङ्ख्या रहेको जनाए। जसमा मुद्दाको फछ्र्यौट क्रमश स् ६४, ७४ र ८३ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ थियो ।