काठमाडौं ।  इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरुबाट सरकारले राजस्व असुली गर्ने बाटो खुलेको छ।आईएसपीले मर्मत शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विवादको निरुपण गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय सुनाएको हो ।

सरकारले मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ लगाउने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेको रिट न्यायाधीशहरु हरि फुयाल र डा। नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको छ । योसँगै सेवा प्रदायकहरुमाथि थप ४ अर्बको दायित्व थपिएको छ ।

अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट बापत कुल बिलको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार र सेवा शुल्कमा गणना गर्दै आएका छन् । बाँकी ५० प्रतिशत मात्रै इन्टरनेट शुल्कको रुपमा लिने गरेका छन् ।

आर्थिक ऐनको व्यवस्था बमोजिम दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत दूररञ्चार सेवा शुल्क, ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क (आरटीडीएफ) लाग्छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत र सेवा शुल्क बापतको ५० प्रतिशत रकममा रोयल्टी र आरटीडीएफ कर नजोडेको भन्दै एनटीए तथा मन्त्रालयले लाइसेन्स नवीकरण गरेको छैन ।  

अहिलेको मुख्य विवाद भनेकै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले लिँदै आएको मर्मत सम्भार शुल्क दूरसञ्चार सेवा हो कि होइन वा मर्मत शुल्कमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने देखिएको छ । यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले कर नलाग्ने ठहर गरे पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय सुनाएको हो ।

अहिले आईपीएसहरुले विदेशी इन्टरनेट आपूर्तिकर्ताहरुलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै अब सरकारी बाँकी तिरेपछि मात्रै उक्त रकम समेत तिर्न पाइनेछ । सरकारी बाँकीसमेत गरी करिब ७ अर्ब रुपैयाँ तिरेपछि मात्रै इन्टरनेट सेवा निरन्तर हुने निश्चित हुने देखिएको छ ।