काठमाडौँ । बैशाख २८ गते शुक्रबारदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज दिउँसो बस्दैछ ।  यसअघि कांग्रेसको वर्तमान पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले तय गरेको खाका संसदीय दलको बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ । आज दिउँसो २ बजे संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको हो।

अहिले विशेषगरी दुई ओटा विषय जल्दाबल्दा देखिएका छन् । पहिलो त शुक्रबारदेखि बस्ने बजेट अधिवेशन र त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न दिने भन्ने बारेमा हुनेछ । दोस्रो विषयमा प्रदेशमा देखिएको किचलो महत्वपूर्ण रहेको छ । 

यतिबेला कोशी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार फेरि नयाँ सरकारका लागि आह्वान गरेका छन् । जबकि यो धाराको प्रयोग दोस्रो पटक गर्न सकिने भनेर उल्लेख गरेको छैन । 

यो धारामा एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म लिन नपर्ने आधारमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कुर्सी छाडेका छैनन् । उनले पटक पटक संविधान पढ्न सबैलाई आग्रह गरे पनि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनको समीकरण बदलिएपछि एकाएक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सक्रिय भएका छन् । 

यसबारेमा कांग्रेसले गम्भीर निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा सभामुखले मत दिएर एमालेको सरकारलाई बचाएका छन् । जबकि संविधानअनुसार पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएका अवस्थामा मात्रै सभामुखले मत दिन पाउने व्यवस्था छ।

तर उनले मत बराबर नभएको अवस्थामा पनि मत दिएर सरकारलाई टिकाइदिएका छन् । यसमा परेको रिटको पेशी आज हुँदैछ । 

संघीय संसदमा सहकारीको प्रकरण

सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बारेमा अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको कांग्रेसप्रति सत्ताधारी दलहरु सकारात्मक नदेखिएपछि कांग्रेस रुष्ट भएको हो । 

मंगलबारमात्रै सभामुखले बोलाएको शीर्ष पाँच दलको बैठकमा पनि सत्ताधारी दलहरु सकारात्मक देखिएनन् । बैठकअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले रविबारे छानबिन अस्वीकार गरेको थियो । 

एमाले र माओवादीले कांग्रेस गलत बाटोमा हिँडेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबारदेखि बजेट अधिवेशन शुरु हुँदैछ । यसअघि हिउँदे अधिवेशनमा कांग्रेसले रविबारे छानबिन गर्न समिति बन्नुपर्ने भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । 

सरकारले विपक्ष दलको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा पेलेर जाने योजना बनाएपछि कांग्रेस पनि थप कठोर बन्ने भएको छ । 

यसअघि ग्वार्को ईपीएस प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरु मुछिएको भन्दै राजीनामा माग्ने रवि अहिले भने आफू सहकारी प्रकरणमा मुछिएका प्रमाणहरु दिनानुदिन बाहिरिँदासमेत पेलेर जाने मनस्थितिमा छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ता सञ्चालनमा कुनै असर नहोस् भन्दै समीकरण मिलाउने नाममा छानबिन समिति बनाउन दिइरहेका छैनन् । 

जबकि सहकारीमा लाखौँ नेपाली ठगिएका छन् । यसलाई गम्भीर भएर रविकामात्र हैन सबै सहकारीको छानबिन गर्नुपर्नेमा सरकार भने टाढिँदै आएको छ ।