सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
सम्पर्क
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा के सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ला त? यतिबेला अर्थ मन्त्रालय नयाँ बजेट लेखनको तयारीमा छ । बजेट लेखनमा संलग्न कर्मचारीहरु यतिबेला भ्याइनभ्याइ अवस्थामा छन् । के बजेट लेखन तयारीमा रहेका कर्मचारीले तलब वृद्धिको परामर्श देलान त? चौतर्फी सोचको विषय बनेको छ।
अर्थका सहसचिव स्तरका कर्मचारीको टिम बजेट निर्माणमा लागिरहँदा अर्थसचिव नेतृत्वको राजश्व परामर्श समिति भने राजश्वका दर हेरफेरको सम्बन्धमा सरकारलाई दिने सुझाव तयार गरिरहेको छ ।
उता राजनीतिक नेतृत्वको रुपमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने विज्ञहरु, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसँग बजेटबारे सुझाव लिइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको सिलिङको वरपर रहेर अहिले बजेट निर्माण भइरहेको भए पनि अन्तिम समयमा हुने राजनीतिक निर्णयले बजेटको आकारलाई निर्भर गर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
त्यही राजनीतिक निर्णयको विषय हो कर्मचारीको तलब। बजेट निर्माणको क्रममा अहिलेसम्म यो विषयमा छलफल सुरु भइनसकेको बजेट निर्माणमा संलग्न एकजना कर्मचारी बताउँछन् । ‘कर्मचारी तलबको निर्णय भनेको हामीभन्दा माथिल्लो लेभलबाट हुने हो, हामी त्यसमा प्रवेश नै गरेका छैनौं । तर यो वर्ष तलब बढ्ने सम्भावना कम छ ।’
सामान्यतया कर्मचारीको तलब ३–३ वर्षमा समायोजन गर्ने गरिएको छ । २०७८ सालमा समायोजन भएको तलब सामान्य अवस्था हो भने यो वर्ष समायोजन हुनुपर्ने हो । तर यो वर्ष न मन्त्रालय तलब तयार छैन । न त कर्मचारीहरु नै यसका लागि चर्को दवाब दिने पक्षमा छन् ।
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल यस वर्ष आम रुपमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ भनेर दबाब दिने पक्षमा आफूहरु नभएको बताउँछन् । देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफूहरुले तलब बढाउनैपर्छ भनेर प्रेसर गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
पोखरेल भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा तोकिएको तलब नै कसरी खुवाउने भन्ने अवस्थामा तलब बढाउनुपर्छ भनेर दबाब दिने कुरा भएन । तैपनि हाम्रो मागबारे जेठको पहिलो साता अर्थमन्त्रीज्यूलाई सुझाव बुझाउँछौं, हामी अहिले यसका लागि तयारी गरिरहेका छौं ।’
यो वर्ष निजामति कर्मचारीहरुले मुख्यतया सुरक्षा निकाय र निजामति कर्मचारीबीच देखिएको सेवा सुविधाको असमानतालाई हटाउनुपर्ने माग गर्दैछन् । अध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु भन्दा निजामति कर्मचारीको सेवा सुविधा कम भएको अवस्था छ । त्यो समायोजन भयो भने हाम्रो माग पूरा हुन्छ ।’
कर्मचारीको हितको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन अहिले कर्मचारीहरुले एउटा अध्ययन समिति नै बनाएका छन् । ‘उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा हामी सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँछौं’, पोखरेलले बताए ।
