नेपालगन्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई शुल्क सम्बन्धि मापदण्ड कडाईका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवम् प्रतिनिधिहरुसंग शुल्क सम्बन्धि मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि आज आयोजित कार्यक्रममा नगर प्रमुख विष्टले ११ बुँदे निर्देशन दिएका छन्  । ११ बुँदा बाहेकका शीर्षक र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता संस्थागत विद्यालयलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने प्रमुख विष्टले बताए। 

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले क ख र ग बर्गमा निजी विद्यालयलाई बर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्यालयहरुले त्यसै अनुसार शुल्क लिनुपर्ने शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले बताए। क बर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा अधिकतम मासिक शुल्क रु. ४५०० र माध्यमिक तहमा अधिकतम रु. ५५०० लिन पाउनेछन् । ख बर्गका विद्यालयले आधारभूत र माध्यमिक तहमा मासिक शुल्क क्रमशः अधिकतम रु. ३७५० र रु.४६०० तथा ग बर्गका विद्यालयले रु. ३००० र रु.३७५० लिन पाउने शिक्षा महाशाखा प्रमुख थापाले जानकारी दिए। 

११ बुँदे निर्देशनमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको हकमा अधिकतम एक महिनाको शुल्क बराबरको रकम लिने, आफ्नै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका हकमा माथिल्लो कक्षामा भर्ना गरे बाफत लिन नपाइने, दुई महिनाको शुल्क नबढ्ने गरी बार्षिक शुल्क लिने, टाई बेल्ट बाफतको रकम लिन नपाउने र टाई बेल्ट अन्य सेवा प्रदायक निकायबाट ब्यवस्था गर्ने, परिचयपत्रको रकम अधिकतम २५० रुपैयाँ मात्र लिन पाउने, खेलकुदका विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने हकमा मात्र अभिभावकसंग समन्वय गरेर खेलकुद शुल्क लिन पाउने, एसी प्रयोग गरिएका कक्षाका विद्यालयहरुबाट एसी शुल्क अधिकतम रु. ३०० मात्र लिन पाउने, कम्प्युटर प्रयोग गरेका विद्यार्थीबाट मात्र अधिकतम मासिक रु. ८०० रुपैयाँ मात्र लिन पाउने, चारित्रिक प्रमाणपत्र र स्थानान्तरण पत्र दिँदा आधारभूत तहमा अधिकतम रु. १००० र माध्यमिक तहमा अधिकतम रु. २००० भन्दा बढी रकम लिन नपाउने, कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशत संख्यालाई छात्रबृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने र छात्रबृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण फोटासहित विद्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गर्नुपर्ने र धरौटी शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ । 

नगर प्रमुख विष्टले संस्थागत विद्यालयसंग द्वन्द बढाउने स्थानीय सरकारको कुनै मनसाय नरहेको भन्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नीति, नियम, ऐन र नियमावलीभित्र बसेर काम गर्न निर्देशन दिए । अभिभावक, विद्यालय र सरकारबीचको असल समन्वयले राम्रो शैक्षिक वातावरण बन्ने भन्दै विष्टले नेपालगञ्जको शैक्षिक प्रणालीलाई उदाहरणीय बनाउन समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री रत्न खत्रीले प्रदेशको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न चाहिने आवश्यक बजेट र नीतिका सन्दर्भमा मन्त्रालयले छलफल थालेको बताउँदै निजी विद्यालयहरुबाट पनि सुझावको लागि आग्रह  गरेका हुन्  । उनले स्वदेशमै टिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न शैक्षिक प्रणालीलाई त्यही किसिमले विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै स्थानीय सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गरेर जान निजी विद्यालयलाई आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम बनाएको मापदण्ड अक्षरशः पालना गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको भन्दै छात्रबृत्तिका लागि स्थानीय सरकारले सिफारिस गर्दा छात्रबृत्तिको मापदण्डलाई ख्याल गरिदिन आग्रह गरे । छात्रबृत्ति पाउनै पर्ने विद्यार्थी सुविधाबाट बञ्चित भइरहेको भन्दै उनीहरुले शुल्क तिर्न सक्नेहरुले छात्रबृत्तिको सुविधा लिइरहेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा प्याब्सन नेपालगन्ज अध्यक्ष एवम् युनाइटेड एजुकेसनल एकेडेमीका विकास बज्राचार्य, आदर्शका इश्वरप्रसाद पोखरेल, प्रभातका गौरव गिरी, स्पृङडेलका शरद रावल, बृटिश बोर्डिङका हेमन्तराज काफ्ले, मेरो टुकी प्रज्ञालयका भोजराज शर्मा लगायतले शुल्क व्यवस्थित गर्ने विषयमा आ-आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्धतासंगै सल्लाह, सुझाव दिएका थिए । शिक्षा अधिकृत भिम बुढाले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा शिक्षा अधिकृतहरु लोकेन्द्र शाही, डिल्ली आचार्यको उपस्थिति थियो ।