बाँके  । उच्च अदालतले  बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहको नाममा बालबालिका सम्वन्धि ऐनलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । स्थानीय सरकारले ऐन अन्तर्गत स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन नगरेपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न अदालतले परमादेश गरेको हो । 

उच्च अदालत तुलसीपुर इजलाश नेपालगञ्जका न्यायाधीश टंकप्रसाद पौडेल र न्यायाधीश बसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलाशले स्थानीय तहहरुले बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरे बमोजिम बाल अधिकार समितिको गठन गरी ऐन कानुनले तोकेको बालबालिकाप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएकोले सोको व्यवस्था गर्न आज परमादेश गरेको हो । 

अदालतले बालबालिकाको अधिकार, सम्मान संरक्षण, प्रबद्र्धन र परिपूर्तितर्फ प्रभावकारी कार्यहरु कार्यान्वयन नगरेको देखिँदा बालबालिका सम्वन्धि ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरु पूरा गर्नेतर्फ आवश्यक सयंन्त्रहरु बनाई सोको प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्न गराउन विपक्षीको नाममा आदेश गरेको हो । 

सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जको तर्फबाट नेपालगञ्ज–७ निवासी काठमाण्डौ स्कुल अफ ल पाँचौ संकायमा अध्ययनरत जिज्ञासा तिवारी र संस्थाका स्वयम्सेवक नेपालगञ्ज–७ निवासी एञ्जिला ज्ञवालीले बाँके र बर्दियाका १६ वटा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई बालबालिका सम्वन्धि ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

मुद्दामा बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु विश्वजीत तिवारी, राम कुमार दिक्षित, केवलसिहं थारु रिट निवेदिका जिज्ञासा तिवारी र एञ्जिला ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । यसैगरी विपक्षी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, नरैनापुर गाउँपालिकाको तर्फबाट अधिबक्ता बलबहादुर चन्द, बाँसगढी नगरपालिकाका तर्फबाट अधिबक्ता विकास आचार्य, खजुरा गाउँपालिकाको तर्फबाट अधिबक्ता भानुभक्त रिजालले बहस गरेका थिए । 

स्थानीय तहले बाल बालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ को दफा ६० स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन, दफा ६१ मा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति, बाल कल्याण अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था र दफा ६२ मा पालिका अन्तर्गत समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ नियुक्ति समेतको व्यवस्था रहेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्था रहे पनि हालसम्म बाँके र बर्दियाका कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । सोको तत्काल कार्यान्वयनका लागि अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै मुद्दा दायर गरिएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले बताए ।