सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
सम्पर्क
काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धन बदलिने बित्तिकै प्रदेश प्रमुखलाई नियुक्ति गर्ने र बर्खास्त गर्ने गरिएको छ। जुनसुकै सरकार आएपछि प्रदेश प्रमुखको पद धरापमा पार्ने गरी सत्ता अनुकूलतामा प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
संवैधानिक पद भए पनि त्यसलाई अवसर नपाएका नेतालाई जागिर खुवाउने प्रतिष्ठित र सजिलो माध्यम बनाउन थालिएको छ । सरकारले सोमबार मात्रै मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेसँगै अस्थिर अनुकूलता सिर्जना गराउन थालिएको आभास स्वतः हुन थालेको छ ।
संघीय सरकारमा आएको फेरबदलले यसअघि पनि प्रदेश प्रमुखहरुको कुर्सी हल्लिने गरेको थियो । अहिले माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको तर्फबाट नियुक्ति पाए बाहेक कांग्रेसको तर्फबाट नियुक्ति भएका प्रदेश प्रमुखमा एमालेका नेताहरुलाई नियुक्ति गरिएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेर उनीहरूको ठाउँमा नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
मधेस प्रदेशमा झापाकी सुमित्रा भण्डारी, गण्डकीमा डोटीका डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिममा अर्घाखाँचीका नजिर मियाँलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
यसअघि प्रदेश प्रमुख रहेका मधेसका हरिशंकर मिश्र, गण्डकीका पृथ्वीमान गुरुङ र सुदूरपश्चिमका देवराज जोशीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख पदमुक्त र नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले अनुकूलतामा प्रदेश प्रमुखको सिफारिस गर्दै आएको छ ।
सरकारले सिफारिस गरेका तीनैजना एमाले नेता हुन् । भण्डारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा डेनमार्कको राजदूतमा सिफारिस भएकी थिइन् ।
तर, सरकार ढलेपछि उनको नियुक्ति भएको थिएन । झापा घर भएकी भण्डारी अखिल नेपाल मजदूरु संघकी नेतृसमेत हुन् ।
मियाँ एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार हुन् । मुस्लिम इत्तेहादका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनी संविधान सभा सदस्य हुन् । उनी अर्घाखाँचीका हुन् । भट्ट पनि एमालेका सल्लाहकार हुन् । डोटी घर भएका उनी राष्ट्रिय सभाको अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार थिए । तर उनीले जीत निकाल्न सकेनन् ।
एमालेभित्र सोझा र इमानदार नेता मानिएका भट्टलाई यसपटक न्याय भएको मानिएको छ । प्रदेश सरकारले आफू अनुकूलका सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने र हटाउने गरेको तथा कतै विश्वासको मत फिर्ता लिने त कतै मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने काम भइरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले अनुकूलतामा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेको छ ।
राजनीतिक रूपमा सरल र सहज होस्, प्रदेश र केन्द्रको राजनीतिक दृष्टिकोण समान होस् भनेर सिफारिसहरू गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ ।
नयाँ समीकरण बनेपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि देखिन थालेको छ । प्रदेशहरूमा मन्त्रीहरू बर्खास्त र हेरफेर भइरहेको वेला सरकारले प्रदेश प्रमुख पनि हेरफेर गरेको हो ।
‘प्रदेश प्रमुखमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको नियुक्ति नहुँदा राजनीतिक नियुक्ति जस्तो भयो’, राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक एवं राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले भने । उनका अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई राजनीतिक दलको खेलौनाको रुपमा प्रयोग गर्दा संघीय शासन प्रणालीमा समेत आँच आइरहेको छ ।
‘प्रदेश प्रमुख स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्ति हुने हो भने पटक–पटक हटाउने र नियुक्ति गर्ने दिन आउँदैन’, प्राध्यापक पोखरेलले भने । यस अर्थमा प्रदेश प्रमुख एकै पटक ५ वर्षका लागि नियुक्ति भए झनै राम्रो हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
