काठमाडौँ । केन्द्रका फेरिएको सत्ता गठबन्धनले प्रदेश सरकारमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको छ । सकेसम्म छिटो सरकारमा जाने हतारो नयाँ गठबन्धनधारी दलहरुलाई परेको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारमा हलचल पैदा भइरहेको छ । 

सत्ता गठबन्धन फेरिदा सुदूरपश्चिममा सरकार परिवर्तनको असर पर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद भएको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि विस्तारै यसको असर देखा परेको छ । कतिपय प्रदेशका सरकार अल्पमतमा परेको र नयाँ गठबन्धनले बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको अवस्था छ भने कतिपय प्रदेशमा राप्रपाले साथ नदिएसम्म केही पनि नहुने देखिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा अन्य प्रदेशको जस्तो नभइ संविधानले अन्तिम विकल्पका रुपमा परिकल्पना गरेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । उपधारा ५ मा प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउने संसद्को नेतृत्वमा सरकार गठन हुने व्यवस्था भएकाले एमालेकै समर्थनमा कार्की नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । 

यसरी गठन भएको सरकारले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने, विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले विश्वासको मत आर्जन गरिसकेकाले अहिले यो सरकारलाई हत्तपत्त ढाल्ने हिम्मत नभए पनि एमालेले धावा बोलिरहेको छ । 

शुरुमा एमालेकै बलमा बनेको सरकार भएकाले नैतिक रुपमा एमालेले बोल्ने ठाउँ भने छैन । तर राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि एमालेले आफ्ना तर्फबाट सरकार बनाउन सक्ने सम्भावनाका आधारहरु खोजिरहेको छ ।

कोशी प्रदेशमा संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम विकल्पको सरकार भएका कारण कोशीको सरकार कुनै पनि दलको नभएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ । 

यो दलको नभई संसद्को नेतृत्वको सरकार भएका कारण कुनै गठबन्धन फेरिँदैमा सरकार प्रभावित नहुने कार्कीको भनाइ छ । 

‘कोशी सरकार कुनै दलको नभइ संविधानको अन्तिम विकल्प अनुसार संसदमा बहुमत पुर्याउने सांसदको नेतृत्वको सरकार भएकाले गठबन्धन बदलिँदैमा सरकार फेरिँदैन,’ मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ ।  

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने र नयाँ सरकार गठन गर्ने व्यवस्था नभएका कारण कोशीको सरकार फेरबदलमा समस्या रहेको बताइन्छ । 

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धरा १६८ को उपधारा ७ अनुसार प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेश सभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा ‘उपधारा (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्ने छ’, भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर एमाले भने नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने दाबी गर्दै आएको छ । एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संविधानको व्यवस्था भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको व्याख्याका आधारमा कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले सरकार गठन हुने विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या गरेका कारण कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने एमाले सचेतक भण्डारीको दाबी छ । 

यसैगरी संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा अनुसार अन्तिम सरकार भएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको विगतका नजिरले अर्को सरकार बन्न पनि सक्ने बताउँछन्।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा नआउन्जेल सरकार ढल्न नसक्ने बताए । तर अरुको समर्थन नहुँदा काम गर्न भने मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न गाह्रो हुने अधिकारीको भनाइ छ । 

संसदमा कुनै विधेयक नआउन्जेल मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठेरो नहुने भए पनि यदि विधेयक पारित भएन भने नैतिकताका आधारमा बाटो खोलिदिनुपर्ने हुन सक्ने पनि अधिकारीको भनाइ छ । 

कोशीमा यतिबेलासम्म एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन संविधानमा कतै पनि व्यवस्था नभएको र उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारको विकल्प पनि संविधानले परिकल्पना नगरेका कारण एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन सकेको छैन ।

‘अर्को सरकार गठनको सुनिश्चितता नभएसम्म एमालेले कार्कीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन, एमालेले दललाई नभएर व्यक्तिलाई विश्वास गरेको हो त्यही भएर यो सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिँदा अर्को सरकार बन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ’, एमालेका एक सांसदले भने  । 

उता सत्तारुढ नेकपा माओवादीले तत्कालै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादीले तत्कालै सरकार नछाड्ने जनाएको छ । यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री कार्कीकै निरन्तरता हुने देखिन्छ । 

कार्कीले पनि अर्को कुनै विकल्प नभएकाले राजीनामा नदिने बताइरहेका छन् । उनले राजीनामा दिने अवस्था आयो भने मध्यावधि चुनावको घोषणा हुन सक्छ । 

मध्यावधि शब्द सुन्दै एमाले–माओवादीको जान्छ सातो 

वास्तवमा कोशी प्रदेशमात्र त्यस्तो प्रदेश हो जसको नामकरण सबैलाई चित्त बुझेको छैन । पहिचानवादीहरुले पटक पटक खवरदारी गर्दासमेत नाम परिवर्तन गर्ने आँट कसैले गरेका छैनन् । 

पहिचानवादीले शुरुआतदेखि नै दबाब दिएको भए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै कोशी नाम दिइयो। त्यसपछि लामो समय आन्दोलन भयो । 

आन्दोलन अहिले रोकिएको मात्रै हो पूर्णविराम लागेको अवस्था छैन । कयौँ एमालेका नेताहरुमाथि आक्रमणसमेत भयो । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र झापा जानसमेत सकस भयो । 

उनले आफूलाई आक्रमण भएपछि माओवादीले आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

अहिले संघीय सरकारमा सत्ता गठबन्धनको एकता भए पनि कोशीमा भने मिलनको माहोल देखिँदैन । 

यदि मध्यावधि नै भैहाल्यो भने न एमालेको माहोल राम्रो छ न त माओवादीको नै । 

गठबन्धन गरेरै चुनाव लडे पनि जित्ने माहोल अहिले नभएको भन्दै एमाले हच्किएको बताइएको छ । यदि अहिले नै मध्यावधि भयो भने त्यसका लागि एमाले तयार छैन भन्ने बुझिन्छ। 

यसैले पनि एमालेले सोचविचार गरेरै निर्णय लिने एमालेका एक सांसदले बताए । यही कारण पनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्की ढुक्क जस्तै देखिएका छन् । हाम्राकुरा ।