काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिसँग थप समय माग गरेको छ ।सरकारले समय मागेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टीआरसी) विधेयक आज पनि कानुन समितिबाट पारित हुन सकेन ।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा आजको बैठकमा यसअघि गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर कानुन मन्त्रालयले पूरक प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको  बैठक अब बस्ने बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारेर पेश गर्ने गरी सकिएको छ ।

त्यसमा नेकपा एमालेले विधेयकका केही बुँदामा असहमति जनाएको थियो । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले एक दिन समय मागेकाले विधेयक पारित नभएको बताए । तर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमालेले समय मागेकाले विधेयक पारित नभएको बताए ।

समितिमा भएको छलफलमा गम्भीर मानव अधिकारका घटनामा सहमतिका आधारमा मेलमिलाप गर्ने या कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्नेमा एमालेले सरकारी प्रस्तावको भाषा केही बदल्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । त्यस्तै द्धन्द्धकालका घटनामा गम्भीर मानवअधिकार सजाय कति घटी गर्ने भन्नेमा पनि एमालेले सरकारी प्रस्तावलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिमा सहमति जुटाएर विधेयक आजै पारित गर्ने तयारी रहेको थियो ।

तर आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद छ । एमालेले ३३ र ६६ प्रतिशतसम्म तोकेर जाने प्रस्ताव गरेको छ । यसको जवाफ दिने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले  गुरुङले यो दुई विषयमा सहमति गर्न थप समय चाहिने भन्दै समय मागेका हुन् ।