गरिबीको दुष्चक्रबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्नुपर्छ: प्रधानमन्त्री

सोमबार, फागुन ७, २०८०

काठमाडौँ । सन् २०३० सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिसहित विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  बताएका छन् ।  

काठमाडौँको सैनिकमञ्च टुँडिखेलमा आज बिहान आयोजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको औपचारिक समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने बताएका हुन् । 

सन् २०३० सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिसहित विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गुणात्मक विकास गर्ने राष्ट्रको जिम्मेवारी रहेको बताए । दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणसहित समाजवादको बलियो आधार खडा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“परम्परागत विकासको मोडेल पुनरावलोकन गरी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुछ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी बौद्धिक पलायन रोक्नुछ । युवाहरूमा आशाको रक्तसञ्चार भर्नु छ । नेपाललाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्नुछ ।” प्रजातन्त्र लोकहित अभिवृद्धि गरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासको आधार तयार गर्ने व्यवस्था भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जनताले आफूलाई शासन गर्ने प्रतिनिधि आफैँ चयन गरेर पठाउने प्रजातान्त्रिक प्रणालीले राज्यमा अग्रगामी प्रगति र उन्नतिको आधार सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्रमात्रै हुने भएकाले यस व्यवस्थामा देखिएका सीमा र कमजोरीको समाधानसमेत यहीँ व्यवस्थाभित्र मात्रै सम्भव रहने उहाँले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणसहित संस्थागत विकास, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा नागरिकको सक्रिय सहभागिताबाट मात्र जनअधिकार र जनजीविकाको सुदृढीकरण एवं समाजवादको आधार तयार हुनसक्छ ।”

जनताको जागरूकता र अपनत्वले मात्र लोकतन्त्रको निरन्तर विकास तथा दिगोपन सम्भव हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कानुनको शासन, मानवअधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट जनहित र लोककल्याणकारी समाज निर्माण गर्न सकिने बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ७, २०८०  १२:२७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
स्थानीय तह