काठमाडौँ । लोकसेवा दिएर नाम निकालेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त भएकाहरुको प्राधिकरणले नियुक्ति रद्ध गरेको छ ।  प्राधिकरणको कुनै आधिकारिक छाप बिना नै प्रशासन निर्देशनालयको जनसाधन विभागले सूचना जारी गर्दै नियुक्ति रद्ध गरेसँगै पीडितहरु अलपत्र परेका छन् । 

उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न खोजे पनि चार दिनदेखि मुद्दासमेत दर्ता नगरिएको एक पीडितले बताए । 

पीडितले प्राधिकरणले कीर्ते कारोबार गरेको भन्दै निवदेन दिएका छन् । तर उक्त निवेदन अदालतले दर्ता गर्न नै नमानेको भन्दै प्रणालीमाथि नै धित्कार बोलिरहेका छन् । 

नेविप्राको छाप र आधिकारिक हस्ताक्षर बिनाको सूचनाको आधारमा कसरी नियुक्ति बदर भो ? भन्दै उनीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । 

गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पीडितले दिएको उजुरी माघ २१ गते दर्ता भए पनि बागमती प्रदेशका पीडितको उजुरी दर्ता भएको छैन । 

यसबाट भने वाहीवाही पाइरहेका विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको नैतिकतामाथिसमेत प्रश्न खडा भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि कानून विभागसँग राय माग्नुपर्नेमा त्यो पनि नगरी कुलमानको ठाडो आदेशमा लोकसेवा पास गरेका प्रतियोगीहरुको नियुक्ति पत्र पाएकै दिन रद्द गरेपछि प्रतियोगीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । तर अदालतले मुद्दा नै दर्ता नगरेपछि थप पीडा उनीहरुले महसुस गरेका छन् ।