सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
सम्पर्क
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर बाँके क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भएर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका सिंह पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका विभिन्न पदमा रहेर कार्यरत छन् । सांसदसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न तीनै तहका चुनावी प्रतिस्पर्धा तथा अभियानलाई नियाल्दा ती सबै निर्वाचन प्रणालीप्रति जनता र बौद्धिक व्यक्तित्वबाट निरन्तर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । अहिलेसम्मका अभ्यासले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले अस्थिर सरकार बन्ने देखियो । संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनका लागि संसद्, सांसद र सरकारको भूमिकामा अलि फरकपन आउनुपर्छ । पार्टीले नै चुनाव लड्ने र पार्टीले नै प्रतिनिधि पठाउने गर्यो भने जुन किसिमको विकृति देखिएको छ त्यसको न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेपालमा संसदीय अभ्यास लामो छैन । लामो संसदीय अभ्यास गरिसकेको भारतसमेतका धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि विकृति देखिएका छन् । हाम्रो मुलुक त भर्खरै गणतन्त्रसहितको संसदीय अभ्यासमा छ, तर यसको विकल्प पनि छैन । हामीले यसलाई परिमार्जित गरेर र अझ समुन्नत बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हेर्दा दलीयजस्तो तर व्यक्तिले चुनाव लड्नेजस्तो भयो । व्यक्तिले चुनाव लड्दा हाम्रो समाजको स्वरुप पनि हेर्नुपर्छ। हामीले लामो सङ्घर्ष गर्यौं, लडाइँ लड्यौँ र तीन तीन वटा आन्दोलनको नेतृत्व गर्यौं । हामीले पञ्चायत फाल्यौँ, राणा शासन फाल्यौँ र राजतन्त्र फाल्यौँ । अहिले सारा अधिकार जनतामा निहीत छ । अधिकार जति जनतामा छ तर जनताको चेतनाको विकास बढेको छैनजस्तो लागिरहेको छ ।
जनताले भोट हाल्दा जातका आधारमा, धर्मका आधारमा र प्रलोभनमा परेर हाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो विकृति हो । भोट के का लागि दिने, किन दिने भन्ने कुराको पर्याप्त ज्ञान नभएका कारण विकृति देखापरिरहेको छ । बरु सम्पूर्ण चुनावलाई समानुपातिक पद्धतिमा लैजानु उपयुक्त हुने मेरो दृष्टिकोण छ । यसो गर्दा दलले चुनाव लड्छ । राम्रो वा नराम्रो कुराको जिम्मेवार पार्टी स्वयम् नै हुन्छ ।
अहिले समाजमा देखिएका विकृति विस्तारै हट्दै जान्छन् भन्ने लागेको छ । समाज एकैरुपमा सधैँ स्थिर भएर रहन सक्दैन । भन्नैपर्छ, हाम्रो समाज अहिले पनि छिटो परिणाम खोज्ने किसिमको छ। हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ र आर्थिक परिवर्तन पनि हुँदैछ । आजको अवस्था र २० वर्षअघिको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्छ, परिवर्तन नभएको होइन, भएको छ । हामीले आफूलाई पर्दा जे गर्न पनि तयार छौँ तर कानुन मान्न कोही तयार छैनौँ । कानुन पनि गरिबको लागि र कमजोरका लागि जस्तो भएको छ । सबैले कानुन मान्ने समाज बनाउन आवश्यक छ ।
जनताले परिकल्पना गरेको प्रतिनिधि चयन हुनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो । हरेक प्रतिनिधि सक्षम हुनुपर्छ, दूरदर्शी हुनुपर्छ । नेतृत्व पनि यही समाजबाट आउने त हो । समाज राम्रो भयो भने नेतृत्व पनि राम्रो आउँछ । हामी भ्रष्टाचारले देश बर्बाद बनायो भनेर दिनरात चिन्ता, चासो र निराशाका कुरा गर्छौं । भ्रष्टाचार आर्थिक पाटो मात्रै होइन भ्रष्ट आचरणको कुरा पनि त हो ।
वास्तवमा पढेर मात्रै हुँदैन । भ्रष्टाचारी छ भने त्यसको छोरी विवाह नगर्ने, भ्रष्टाचारीलाई छोरी नदिने भयो भने मात्र समाजमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने हदसम्म हामी जानुपर्छ। पछिल्ला वर्षमा भ्रष्टाचार विकराल बन्दै गएको छ। लोकतन्त्र भनेको समाजका सबै अनुशासित हुने कुरा पनि हो । अहिले त कस्तो भएको छ भने लोकतन्त्र भनेको अराजकता हो, जसले जे बोले पनि हुन्छ ।
पहिले त बरु मर्यादाको कुरा थियो तर अहिले मसँग असहमत भएपछि तपाइँले जे पनि बोल्न मिल्छ त ? असहमत हुन पाइन्छ तर जे पनि बोल्न पाइँदैन । अहिले दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई अघि बढाउन सकेका छैनौँ । गल्ती गर्नेलाई दण्ड गर्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने हुनुपर्छ । यो गर्न नसकेका कारण २०४६ सालपछि अराजकता र उच्छृङ्खलता बढ्दै गएको छ।
अर्कातर्फ, संसद् जसरी चल्नुपथ्र्यो त्यसरी चल्न सकेको छैन । संसद् चलाउन पनि सकिरहेका छैनौँ । संसदीय समिति पनि त्यति क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनन् । संसदीय समितिले गरेका निर्णय र संसद्मा उठेका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । संसद् बोल्नका लागि बोल्ने मात्रै भएको छ । संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ र निर्णय हुन्छ तर त्यो राम्रोसँग कार्यान्वयन हुँदैन ।
बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ नेपालगञ्ज बजारबाट नजिकै भए पनि विभिन्न कारणले पछि परेको छ। हिजोका दिनमा सक्षम नेतृत्व नभएका कारण यो अवस्था आएको हो । यस क्षेत्रमा २०२४ सालदेखिको सुकुम्बासी समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । मुक्तकमैया र सुकुम्बासीको समस्या पाँच वर्षभित्रमा समाधान गर्छु भनेर मैले पहिलो प्राथमिकता दिएको छु ।
यस क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या धेरै पेचिलो छ । बैजनाथ गाउँपालिका र खजुरा गाउँपालिकामा खानेपानीको समस्या छ । खानेपानीका लागि सुरु भएका आयोजना सम्पन्न गर्ने मैले अठोट लिएको छु । तेस्रो प्राथमिकता सिँचाइ हो । सिक्टा सिँचाइ आयोजना २० वर्षअघि सुरु भए पनि ३ नं क्षेत्रमा विस्तार हुन सकेको छैन । सिक्टा सिँचाइ आयेजनालाई विस्तार गर्ने योजना छ । तर जहाँजहाँ सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले समेट्दैन त्यहाँ बोरिङ, स्यालो ट्युबेल जडान गर्ने कार्यक्रम छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकामा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले समेट्ने अवस्था छैन । त्यहाँ भेरी डाइभर्सन योजनामार्फत काम अघि बढ्दैछ । भेरी डाइभर्सनको पानी बबई नदी हुँदै मानखोलामा खसाउन जरुरी छ । बबईको पानीलाई मानखोलमा खसाएर त्यहाँबाट बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ र त्यो क्षेत्रमा सिँचाइ पनि हुन्छ । मानखोलाको तटबन्धको गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने योजना छ । यो आयोजना अघि बढाउन म निरन्तर लागिरहेको छु । अन्य भौतिक पूर्वाधारका विषय पनि छन् ।
युवा पलायन तीव्ररुपमा भइरहेको छ । आप्रवासन संसारभरि भइरहेको छ । हाम्रो देशभित्र पनि हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तर भइरहेका हुन्छौँ । हामी पहाडमा बस्ने तराईमा आएका छौँ, हिमालमा बस्ने पहाडमा झरेका छौँ । यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ। म सल्यानमा जन्मेको, हामी त्यहाँबाट नेपालगञ्जमा आयौँ । नेपालगञ्जबाट फेरि काठमाडौँ गइसक्यौँ ।
बहुदलीय व्यवस्था आएपछि शिक्षा प्रणाली नै त्यस्तो भयो की नेपालमा केही छैन, विदेशमा मात्र भविष्य छ भन्नेजस्तो भाष्य निर्माण गरिएको छ । मान्छेले एक किसिमको सपना बुनेर विदेश जान चाहन्छ । एउटा समस्याको विषय यो छ की राज्यले छात्रवृत्ति दिएर पढाएका मान्छे पनि यो देशमा बसिरहेका छैनन् । हामी कहीँ जान नपाएर यो देशमा बसेको त होइन नी । देशको सेवा गर्ने भनेर सबै कुरा त्याग गरेर हामी यहाँ बसेका छौँ । चालीस वर्षको राजनीतिक जीवनमा म पनि सफल त हुन सकिरहको छैन तर पनि म बसिरहेको छु ।
नेपाल अहिल्यै युरोप, अमेरिका हुन सक्दैन होला। राष्ट्रिय भावना र राष्ट्रप्रतिको माया पनि कमी भएको देखिनु विडम्बना हो । हामीले द्वन्द्व भएका बेला रोजागारीका लागि खाडीमुलुकमा मान्छे पठायौँ । उनीहरुले कमाएको पैसा राज्यले कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा चुनौतीको विषय हो जस्तो लाग्छ । हामी पहिले कृषिमा आधारित थियौँ, त्यतिबेला खेती गर्नेबाहेक अन्य अवसर थिएर तर अहिले खेती गर्दाभन्दा बढी श्रमको काम गर्दा पैसा बढी आउँछ । खेतीभन्दा खाडीमुलुक गएर काम गर्दा पैसा बढी आउँछ । खेतीमा दुःख बढी भयो तर त्यसअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न किसानलाई मुस्किल भइरहेको छ । त्यसैले राज्यले खेती प्रणालीलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
राससका युवराज पाण्डेले सांसद राठौरसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
