सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
सम्पर्क
काठमाडौं । अब सवारी चालक अनुमति पत्र( लाइसेन्स ) प्रदेश सरकारले नै छाप्ने भएको छ।लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रोज राणाले सवारी चालक अनुमतिपत्रमा देखिएको समस्या सुधारमा बोल्ड निर्णय गरेपछि सहयोग गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफलपछि प्रदेश सरकारले नै लाइसेन्स छाप्न पाउने भएको हो।
मन्त्री ज्वाला र सातै प्रदेशका मन्त्री सम्मिलित बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेश सरकारहरूलाई छपाई, वितरण र सहजतापूर्वक सेवा दिने विषयमा प्रदेश सरकारलाई छाप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेश मन्त्रीहरूले सेवाग्राहीहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्रमा धेरै समस्या भोग्नु परेको भन्दै सहजताका लागि छिटो भन्दा छिटो छपाई गर्न मेशिन, प्राविधिक सहितको सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री राणाले आफ्नो प्रदेशमा चालक अनुमतिपत्र वितरणमा जनतालाई सक्दो सहजताका साथ उपलब्ध गराउने बताए । उनले मेशिन खरिद र चालक अनुमतिपत्र छपाईको अधिकार पाएको बताउँदै अब छिटो भन्दा छिटो सेवाग्राहीलाई सहजतापूर्वक चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले चालक अनुमतिपत्र वितरणमा देखिएको झञ्झट र अनियमितताहरू रोकथामका लागि पहल गरिरहेको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाले सवारी लाइसेन्सको समस्या समाधान उन्मुख रहेको बताएका छन् । उनले पुरानो ठेक्का ट्र्याकमा ल्याइएको र अब ६ लाख कार्ड तत्काल छपाईमा जान लागेको बताएका छन् । मन्त्री ज्वालाले कुल पेन्डिङ १४ लाख कार्डमध्ये पहिलो ६ लाख तत्काल छापिने र अर्को ६ लाख क्रमशः छपाई गर्ने गरी ट्रयाकमा लिइएको बताएका छन् । उनले १६ लाख नयाँ कार्ड छपाईका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।
मन्त्री ज्वालाले नक्कली लाइसेन्स कान्डमा छानबिन समिति बनाएर काम अगाडि बढेको बताएका छन् । उनले यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालय दुवै निकायबाट छानबिन भइरहेको बताए । नक्कली चालक अनुमतिपत्रका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) बाट पनि अनुसन्धान हुने उनले बताएका छन् ।
मन्त्री राणाले आफ्नो मन्त्रालयका सचिवसहित एक हप्ता अगाडि मन्त्री ज्वालासँग चालक अनुमतिपत्र छपाई गर्न दिन माग गरेर भेट गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री ज्वालाले सबै मन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।