बाँके । राप्तीसोनारी गाउँपालिका स्थानीय संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) सार्वजनिक गर्ने बाँकेकै पहिलो पालिका बनेको छ । यही माघ ७ गतेभित्र लिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने समयसीमा छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले लिजा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा सुधार समेत गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ७४.२५ प्रतिशत अंक ल्याउन सफल भएको छ । पछिल्लो दुई कार्यकालमा राप्तीसोनारीले लिजामा छलाङ मारेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ मा ६७.२५ प्रतिशत अंक हासिल गरेको थियो । ०७७-०७८ मा केवल ४९ अंकमात्रै हासिल गरेको राप्तीसोनारीले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भने लिजामा सुधारको छलाङ मारेको हो । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले यसलाई स्वभाविक प्रक्रिया हो भनेका छन् । विधि र पद्धतिमा स्थानीय सरकार चलिरहेको सन्देशका रुपमा बुझ्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

पौडेल नेतृत्वको नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि राप्तीसोनारीले लिजामा सुधारको छलाङ मारेको हो ।  ‘हाम्रो काम विधिसम्मत र नीतिसम्मत गर्ने हो उनले भने–‘पालिकालाई विधि र पद्धतिबाट चलाउँदै लगिएको छ । त्यसकै परिणाम हो । यो स्वभाविक हो ।’ उनले पालिका सुशासन, पारदर्शी र जवाफदेहि ढंगबाट चलेको सन्देश लिजामा देखिएको अंकले पुष्टि गरेको बताए । यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै लिजामा अझै सुधार गर्न सकिने उनले बताए ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको दोस्रो कार्यकालका रुपमा पौडेल नेतृत्वको जनप्रनिधि आएपछि पालिका एउटा लयमा हिड्न थालेको छ । चार दर्जन बढी कानुन निर्माण भएका छन् । हालै सम्पन्न अधिवेशनले थप ९ वटा ऐन र कार्यविधि पारित गरेको थियो । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले दश वटा सूचकका आधारमा स्थानीय संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन गर्ने गरिएको बताए । शासकीय प्रवन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तिय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन र सहकार्य र समन्वयलाई सूचक मानेर स्थानीय संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन गर्ने गरिन्छ ।

‘अधिकांश सूचकमा हाम्रो सुधार भएको छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले भने–‘सेवा प्रवाहलाई अझै सरलीकृत बनाएर लैजानु पर्नेछ । अझै धेरै कामहरु गर्न सकिन्छ । र, गर्नुपर्ने छ ।’ सूचना तथा प्रविधि अधिकृत जनार्धन पौडेलले लिजालाई जिल्ला समन्वय समितिले अनुमोदन गरिसकेको बताए । ‘अव केन्द्रबाट एउटा टोलि आएर थप अध्ययन गर्ने छ उनले भने–‘पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा लिजामा राम्रो सुधार भएको छ ।’ यही माघ सात गतेसम्म स्थानीय तहले लिजा सार्वजनिक गरिसक्नु पर्नेछ ।