काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण  गर्न नयाँ मोडेलको बिकास गर्दै  स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।

आज बिहान  भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको बताउँदै उनीहरूलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको बताएका हुन्  । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको पनि भूमिका हुन्छ । स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय,सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र ४ वटा सडकहरू भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील रहेको पनि बताए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जापान सरकारको सहयोगमा गरेको अध्ययनले उपत्यकाका विद्यालय,सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र ४ वटा सडकहरू भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील अवस्थामा रहेको र तिनको प्राथमिकतामा राखी पुनः निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको बताए ।

श्रेष्ठले पुनः निर्माण गर्नका लागि ३२ वटा विद्यालय भवनका लागि १ अर्ब ६३ करोड, १३ वटा स्वास्थ्य चौकीको लागि ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र ८ वटा सरकारी भवनको लागि ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ४ वटा सडकको लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले  भने, ‘काठमाडौं उपत्यका भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले विश्वकै उच्चतम जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याको जनघनत्व र संरचनाहरू काठमाडौं महानगरपालिकामा छन् । १९९० र २०७२ सालको भूकम्पबाट यही ठाउँमा ठुलो मात्रामा क्षति भयो । यो देशकै सङ्घीय राजधानी पनि हो । त्यस कारण हामीले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जापान सरकारको सहयोगमा गरेको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय,सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र ४ वटा सडकहरू भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील अवस्थामा रहेको र तिनको प्राथमिकतामा राखी पुनः निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको छ ।

यसको लागि करिब ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसमध्ये ३२ वटा विद्यालय भवनका लागि १ अर्ब ६३ करोड, १३ वटा स्वास्थ्य चौकीको लागि ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र ८ वटा सरकारी भवनको लागि ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ४ वटा सडकको लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।’