काठमाडौँ । मुलुकमा रोजगार छैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाहरुले संघर्ष मात्र होइन ज्यान नै गुमाउनु परेको अवस्था छ । सामान्य अवस्थामा रहेको दक्षिण कोरिया जाने प्रणालीमाथि सरकारी जटिलता थपिदै जाँदा सहजताका लागि नेपाली युवाहरुले थालेको आन्दोलनमा पनि प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई जनाले ज्यान गुमाए । 

युवाहरुले सामान्य माग राखेर आन्दोलन गरेको देखिन्छ । कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागी नगराएको भन्दै भाषा सिकेका व्यक्तिहरूको समूहले ईपीएस कार्यालय अगाडि चक्रपथमा प्रदर्शन गरेका थिए । जहाज निर्माणसम्बन्धी कामका लागि भाषा परीक्षा अनुत्तीर्ण भएकाहरूले आफूहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन माग गर्दै बालकुमारीस्थित सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गर्दा गृह मन्त्रालय मातहत रहेको प्रहरी प्रशासनले वेरोजगार युवाहरुमाथि दमन गरेको थियो । 

त्यही क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको गाडीमा आगजनी गरिएको थियो । मन्त्री प्रकाश ज्वाला चढ्ने बा २ झ ५८६१ नम्बरको गाडीमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका हुन् । गाडी जलेर नष्ट भएको छ । मन्त्रीलाई बाहिर निकालेर गाडीमा आगजनी गरिएको थियो। तर मन्त्रीसँगै रहेको र प्रहरीले खटाएको निजी सुरक्षा गार्डलाई भने त्यो सडक जाम भएको वा आन्दोलन भैरहेको भन्ने कहीँ कतै संकेत देखिएन। 

सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयमाथि आन्दोलन गरिरहेका पक्षले सडक अवरुद्ध पारेको बेला त्यही बाटो भएर मन्त्रीलाई सिंहदरबार लैजाने जुन कार्य भयो त्यो सुरक्षाका हिसाबले साह्रै लज्जास्पद देखिएको छ । यति मात्र होइन मन्त्रीलाई त्यही सडकमा लगेर निर्लज्जता प्रदर्शन मात्रै गरिएन, भीडलाई उत्तेजित बनाएर आन्दोलनरत युवाहरुमाथि बल प्रयोग गर्न प्रहरीलाई बाध्य पारिनुले सरकारको कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ । सरकारले कोरिया जाने युवाहरुलाई परीक्षामा सहभागी बनाएको भए यो अवस्था सिर्जना हुँदैनथ्यो । 

सामान्य अवस्था रहेको ललितपुरको बालकुमारीमा एकाएक आन्दोलनको रुप लिँदा दुई जना युवाले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने दर्जनौँ युवाहरू घाइतेमात्र भएनन् मन्त्री चढ्ने गाडी पूर्ण रुपमा जलेर नष्टसमेत भएको छ । यो आन्दोलन कुनै पूर्व तयारी वा योजनाबद्ध भएको देखिँदैन । युवाहरूको आक्रोशका कारण मन्त्रीको गाडी त्यही मार्ग भएर जानुले भीडलाई उत्तेजित पारेको देखिन्छ । घुसपैठ भएको आशंका गरिएको भए पनि चक्रपथ जस्तो खुला ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था थियो । 

शुक्रबारको दिन युवाहरू बिहानैदेखि भेला भएको अवस्थामा ईपीएस कार्यालयले सुरक्षाको माग गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा कार्यालय चुकेको देखिएको छ । युवाहरु आन्दोलनमा रहेपछि ललितपुरमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दुवै सक्रिय हुनुपर्ने हो। तर यी दुवै  सक्रिय भएको देखिँदैन । 

युवाहरूको आन्दोलन लामो समयसम्म पनि चलेन । तर जतिन्जेल चल्यो त्यो बेलासम्म अराजक नै रह्यो । एक्कासी भएको सो घटनाले कार्यालयका कर्मचारीले थाह पाए वा थाहा पाए पनि नपाए झैँ गरे भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रदर्शनमा युवाहरूले मन्त्रीको गाडी जलाए लगत्तै सार्वजनिक बससमेत तोडफोड गरेको देखियो । प्रदर्शनकारीले उग्र रुप लिइसकेको अवस्थामा पुगेको प्रहरीले गोली चलाउँदा अनाहकमा दुई जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो । प्रहरीको गोली लागेर गम्भीर घाइते भएकामध्ये वीरेन्द्र शाह र सुजन राउतको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। 

सरकारले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिसकेको छ । घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । क्षतिपूर्तिभन्दा पनि कयौँ गुणा ठूलो हो उनीहरुको ज्यान । ज्यान गयो । सरकारले करोडौँको धनजन गुमाउनेमात्र होइन नागरिकप्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रप्रतिको आस्थासमेत कमजोर बनाएको छ  । 

ईपीएस कोरिया शाखाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यसमा यसअघि सीप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरुलाई आवेदन दिन नपाउने भनिएको थियो । आन्दोलनकारीहरुले आवेदन दिन पाउनु पर्ने भन्दै एक्कासी प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । खासमा यो विषयलाई लिएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दासमेत दायर गरिएको थियो । शुक्रबार नै सबै प्रकारका परीक्षामा सहभागी गराउन निर्देशनसमेत दिएको छ । 

अदालतले शुरुमा १८ जनालाई आवेदन फाराम भर्न दिन र सबै प्रकृयामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैकारण ईपीएस कोरिया शाखाले सूचना जारी गरी फाराम भर्नका लागि सम्पर्क राखेको थियो । तर युवाहरूले १८ जना बाहेक अन्यलाई पनि सो प्रकृयामा सहभागी गराउनु पर्ने माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले अदालतको आदेश अनुसार १८ जनालाई आवेदन फाराम भर्न सहभागी गराएको बताएको तर अरुको हकमा के हुने भन्ने केही जवाफ दिएनन् । आदेश अनुसार १८ जनालाई ईपीएस कार्यालयमा बोलाइएको थियो । उनीहरुबीच छलफल चलिरहेका बेला उच्च अदालत पाटनले सीप बिल्डिङको भाषा परीक्षामा फेल भएका सबैलाई ईपीएसमा सहभागी गराउन आदेश दिएको थियो । 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले शुक्रबार नै आन्दोलनरत सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर सरकारी बेवास्ता बढ्न थालेको भन्दै युवाहरु आक्रोशित भएका थिए । 

‘निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिव नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मंसिर १९ गतेको सूचना बमोजिम पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, न्यायाधीश ज्ञवालीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ। 

सीप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएका फेल भएका २८ हजार भन्दा बढी रहेका छन् । उनीहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि फाराम भर्न रोक लगाइएको थियो । जसका कारण यो घटना हुन गएको हो । बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ ।  

मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।  समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक बासु सिग्देल सदस्य रहेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार अप्रत्याशित रुपमा घटेको उक्त घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन समितिलाई सात दिनको कार्यादेश दिइएको छ ।  

सरकारी कर्मचारीको लापरबाहीका कारण यो घटना भएको भन्ने बारेमा सरकारमा रहेका स्वयं मन्त्री, कर्मचारी सबैलाई जानकारी भए पनि यसको समाधान बेलैमा खोज्न सरकार चुकेको देखिन्छ । 

सुरक्षाकर्मीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था पटक्कै नगरेको देखिन्छ । पूर्व गृहसचिव एवं सुरक्षा विश्लेषक डा. गोविन्द कुसुमले बालकुमारीमा दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा सुरक्षाकर्मीहरुको मात्रै दोष नदेखिएको बताउँछन् । 

उनले पहिलो त ईपीएस शाखाको कमजोरी औँल्याएका छन् । ‘अदालतको आदेशपछि मात्रै युवाहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउनु त्यसमा पनि सिण्डिकेट जस्तो गरिनुले आक्रोशित युवाहरु आन्दोलनमा आएका हुन्’, डा. कुसुमले भने ‘त्यसमा कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन वा प्रहरी प्रशासनसँग सुरक्षा माग नगर्नु  र सरकारी सूचना प्रणालीमा सुरक्षाकर्मीहरु चुक्नु नै युवाहरुको ज्यान गएको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार मानवीय क्षति र सरकारी सम्पत्तिको क्षति भएपछि मात्रै समस्याको समाधान हुन थालेकोमा यसले भोलिका दिनमा झन् ठूलो अराजकता मौलाउनेछ । ‘माग पूरा गराउन आन्दोलन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मनोविज्ञान बढ्दैछ, यो मनोविज्ञान लोकतन्त्रकै लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ’, डा.कुसुमले भने।