काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबहाली गरेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस १० गते प्रधानमन्त्रीको पद बहाली गरेका थिए । 

पदबहाली भएको एक वर्षमा उनले गरेका कामको समीक्षा हुन थालेको छ । गत वर्ष पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले भोलिपल्ट पुस ११ मा शपथ लिएका थिए । शपथ लगत्तै एमाले सहितको सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गरेका उनले शुरूआती चरणमै एमालेको साथबाट बाहिर  आए । सभामुखको निर्वाचनसम्म एमालेको साथमा रहेका प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुग्दा एमालेको साथबाट बाहिर आए । 

उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री बनाउने दल एमालेलाई छाडेर नेपाली कांग्रेससँग मिलेमतो गरेपछि वामपन्थी दलहरुको उनको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न थाल्यो । 

यद्यपि सरकारमा एमालेबाट विभाजित भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसको साथमा सरकार सञ्चालन भैरहेको छ । सरकार गठन गरेको एक वर्ष उनी आफैँ आत्म समीक्षा गर्ने चरण्मा पुगेका छन् ।

गत वर्ष पुस १० गते सरकारको नेतृत्व लिएपछि आफ्नो कार्यकाललाई अविस्मरणीय बनाउने बताएका भए पनि प्रचण्ड विवादको भूमरीमा फस्दै गएका छन् । उनको उत्साहमा उनी आफैँ अल्मलिएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा आसिन भएयता उनका कतिपय कदमले आफ्नै लागि राजनीतिक हानि हुने अवस्था निम्त्यायो भने उनका केही अभिव्यक्तिले सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ ।

एक वर्षको अवधिमा कतिपय कामको बारेमा चर्चा भए पनि अहिले उनका कतिपय विवादास्पद गतिविधिले गिज्याइरहेको छ । राजनीतिक लाभ हानिका आधारमा सहकार्यको निक्र्योल गरेका प्रचण्डले चुनावअघि अलग्गै र त्यसपछि अलग गठबन्धनमा सरिक भएका थिए। दाहालको यी तत्कालीन कार्यले उनले कतिपय राजनीतिक क्षति ब्यहोरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल उत्साहप्रद हुन सकेको छैन ।

जसका कारण उनको कार्यकालको एक वर्ष विवादरहित बन्न सकेको छैन । शुक्रबार मात्रै कोशी प्रदेशमा पुगेका प्रचण्डले मन्त्री परिवर्तन गरेर भए पनि एक पटक धक्का दिने भन्दै अर्को अभिव्यक्ति दिएर जनता लाई आँखामा छारो हाल्ने काम गरे ।

एमालेसँगको सहकार्य तोड्दा उनले उपराष्ट्रपति पद गुमाएका थिए भने कांग्रेससँगको सहकार्यमा दुई वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति गरेका थिए। जस अन्र्तगत उनी सहमति कार्यान्वयन भएमा एक वर्ष अझै प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेर चुनावी सहयात्रा गरेको कांग्रेसलाई लत्याएपछि उनलाई विश्वास गर्ने आधार गुमेको थियो । त्यतिबेला धेरैले वाम गठबन्धनका रुपमा एमाले माओवादी सहकार्य अघि बढ्ने अनुमान गरेका थिए । 

तर कांग्रेससहितको विश्वासको मत पाएपछि प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । उनी राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउन तयार भएर आफ्नो पोल्टामा परेको उपराष्ट्रपति पद गुमाए ।

त्यतिबेला एमाले माओवादी र राप्रपासहितको गठबन्धनमा रास्वपासमेत सामेल भएकाले सरकार गठनका लागि पर्याप्त सांसद संख्या भए पनि कांग्रेसले प्रचण्डको सरकालाई विश्वासको मत दिएर प्रचण्डको भावाना जित्ने काम गरेको थियो ।

पुस २६ गते संसदमा पाएको अभूतपूर्व विश्वासको मतलाई सर्वसम्मतको उपमा दिएका दाहाल तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले फालेको पासामा परेका थिए । कांग्रेसले गुमेको चुनावी गठबन्धन फर्काउने दाउले दिएको विश्वासको मतपछि प्रचण्डको गठबन्धनतर्फ फर्कने तयारीपछि एमाले सशंकित बन्यो ।

उनले २७५ सदस्यीय संसदमा कांग्रेससहित २६८ सदस्यको विश्वासको मत पाएका थिए । उनको पक्षमा दश दलले मतदान गरेका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उनको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने कांग्रेसका एक निलम्बित सांसद र केही अनुपस्थितले बाहेक अन्य सबैको मत प्रचण्डले पाएका थिए ।

प्रतिपक्ष कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतका कारण एमाले सशंकित बनेको थियो । अन्ततः कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सहमत भएर प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेको एमालेसँग राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएपछि सहकार्य तोडेका थिए । 

राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन अगावै औपचारिक रुपमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेका उनले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे । आफूलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसले आनाकानी गरेपछि एमालेको दैलो बालकोटमा पुगेका प्रचण्ड कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सहजै तयार भए । 

त्यसपछि शुरु भएको चुनाव अघिको गठबन्धन अहिले पनि कायम छ । राज्य सञ्चालनको कतिपय सन्दर्भमा कांगे्रस र एसका नेताहरुसँग प्रचण्डको सहकार्य मिलिरहेको छैन । 

साथै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि उनको ट्युनिङ मिलिरहेको छैन । यी सबै परिस्थितिले उनी अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा रहेका सबै मन्त्रीहरुलाई घर फिर्ता गरेर नयाँ सेट ल्याउने विषयमा गठबन्धन दलहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

खासगरी प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै प्रचण्डले यो कार्यकालमा उल्लेख्य काम गर्ने दाबी गरेका थिए। स्वघोषित रुपमै अब प्रधानमन्त्री नबन्ने बताउँदै यस पटक दीर्घकालसम्म देशवासीले सम्झन लायक काम गर्ने प्रतिबद्धता उनको भए पनि यही बेला सरकारी काममा झमेला देखियो । चर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि एनसेलसम्म आइपुग्दा सरकारी काममा झमेला देखिएको हो ।

खासगरी सत्ता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलसँग सम्झौता गर्न पुग्दा उनका लागि स्मरणयोग्य काम गर्ने वातावरण बन्न सकेन वा उनले चाहेनन् भन्ने केही बाहिर आउन सकेको छैन । उनले भनेका सबै कुरा औपचारिकता मात्रै बन्न पुगे ।

आफ्नो नेतृत्वमा शुरु गरेको जनयुद्धमा निधन भएकाहरुलाई राष्ट्रिय शहीदको घोषणा गर्न सफल भए पनि घाइते अपाङ्गता भएकाका लागि ल्याइएको अन्य आर्थिक सहायताका प्याकेज सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि उनीसँग चुपचाप लाग्नुको कुनै विकल्प थिएन । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रश्न उठाइएका शंकाको घेरामा रहेका दलका नेता र उनीहरुको परिवारमाथि सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेन । सीमित नेता र कर्मचारीमाथि लादिएको अनुसन्धानले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारको अनुसन्धान कार्यको चौतर्फी आलोचित बनेको थियो । अहिले पनि दोस्रो चरणको अनुसन्धान शुरु हुन सकेको छैन ।

यस्तै सुनकाण्डमा माओवादी उपाध्यक्ष रहेका कृष्णबहादुर महराका छोरा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् । महरामाथि शंकास्पद भूमिका रहेको सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भए पनि उनलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप सरकारलाई लागेको छ । सुनकाण्डमा माओवादीकै नेताहरु मुछिएपछि प्रचण्ड चुपचाप बस्नु परेको थियो । 

सरकारका अन्य काममा छोरी गंगा दाहालको हस्तक्षेप र प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा गंगाको भूमिकाको विषयलाई लिएर राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गुजुरेलको राजीनामासमेत बाहिर आएपछि प्रचण्ड पार्टीभित्रै प्रचण्ड झन् खुम्चिएका छन् ।

पछिल्लो बहुचर्चित एनसेल प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय तथा परिवारमाथि आक्षेप लागेको छ । यस प्रकरणमा पनि शंकास्पद भूमिका रहेको आरोप लगाइएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आफूमाथि लागेका आरोप खण्डन र स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । यस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरे पनि सिंगापुरमा रहेका एनसेल कारोबारीसँग नेपालका सबै शीर्ष नेताहरुको सुमधुर सम्बन्ध रहेको उनको दाबी थियो । 

उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र आफू पनि सिंगापुर जाँदा उनै कारोबारीकोमा बस्ने गरेको बताएका थिए । उनले कारोबारीसँगको सम्बन्ध औपचारिक रुपमा खुलाए पनि गलत गर्ने नियत नरहेको प्रष्ट्याएका थिए । प्रधानमन्त्रीको आरोपलाई अन्य दुई नेताहरुले कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गतिशीलतामा उनको सहयोगी टिममा अनावश्यक कार्यकर्ताहरु भर्ती गरेको भन्दै माओवादीभित्रै आलोचना रहेको छ । सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यसञ्चालनमा सरल बनाउने भन्दा पनि जागिरे दस्ताको रुपमा बालुवाटारमा आधिपत्य कायम गरेको कारण उनको आलोचना भएको हो। 

उनको सल्लाहकार र सचिवालय टिम पनि दैनिक कार्यसञ्चालनमा सहयोग गर्ने भन्दा विविध कारणले पदमा थमौती गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ । उनकै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी पर्यटन मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि केही दिनदेखि आलोचना शुरु भएको छ । यस्तै पशुपति विकास कोषको निर्देशकमा नियुक्ति पाएकी लक्ष्मी पुनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्रै खटपट उत्पन्न भएको छ ।

त्यतिबेला मात्र होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको  एक वर्षे कार्यकाल उल्लेख्य र सन्तोषजनक नरहेको भन्दै सरकारमा सहभागी दलका प्रमुख नेताहरुले आलोचना गरिरहेका बेला प्रतिपक्षी एमालेले भने वर्तमान सरकारले मुलुक सञ्चालन गरे अद्योगतितर्फ जाने भन्दै जिम्मेवारी आफूले लिनुपर्ने बताउन थालको छ ।

गत मंसिर १४ गतेदेखि शुरु गरेको मध्य पहाडी पदयात्राको समापनको क्रममा पुस १ गते चिवाभञ्ज्याङमा ओलीले अब मुलुकको जिम्मेवारी एमालेले मात्रै वहन गर्न सक्ने बताएका थिए । 

ओलीले वर्तमान व्यवस्थाप्रति वितृष्णा वर्तमान सरकारको असक्षमताले बढाएकोे दाबी गरेका छन् । वर्तमान सरकारको कडा प्रतिवाद गर्दै आएको एमालेले वर्तमान संकटको उपज प्रचण्ड सरकार भएको ओलीको आरोप छ । 

यता सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताइरहेको छ । वर्तमान सरकारको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कांग्रेसमा गगन–शेखर पक्षधरले प्रचण्ड सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल गल्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप, नातावाद र चरम भ्रष्टाचारको आरोपमा रुमल्लिएको छ । एच.के।