ईश्वर अर्याल। १२२ तल्ले सगरमाथा भवनको ७७ औं तल्लामा छु। राष्ट्रिय योजना आयोगको नाम ‘सगरमाथा विकास आयोग’ राखेको आज २० वर्ष पूरा भएछ। सामुन्ने दक्षिण एसियाकै नमूना, चर्चित ‘पशुपती भवन’ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय छ । यो भवन दाङ घर भएका प्रा।डा। सुकदेव चौधरी (हाल जयपृथ्वीबहादुर सिंह विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख) को मुख्य डिजाइनमा जापानको होन्डा कम्पनीले तयार गरेको हो । 

पातलो शरीर, उच्च कदका झण्डै चार दशक पुग्न लाग्नु भएका प्रधानमन्त्री डा। परियार, सपक्क, गाढा खैरो दौरा सुरुवालमाथि ढाकाको कोट र टाउकामा कालो भादगाउँले टोपीमा सजिएर आफ्नो प्राइभेट लिफ्टबाट तल झर्दै हुनुहुन्छ । झण्डै चार महिना अगाडि तय भएको कार्यक्रमअनुसार आज उहाँ सगरमाथा विकास आयोगमा आउँदै हुनुहुन्छ। गत हप्ता जापानका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमणमा रहँदा, उहाँलाई भेट्न नपाएको विषय विश्व चर्चित संचार माध्यमका मुख्य समाचार बनेका थिए । म उहाँलाई स्वागत गर्न हतार हतार तल झरेँ र आदरपूर्वक स्वागत गरेँ । 

हामी दुवै भवनको दाहिनेतर्फको लिफ्टमा पस्यौं । कति औं तल्ला रु उहाँले सोध्नुभयो । मैले ७७ औं भनेँ। बटम उहाँले नै थिच्नुभयो। माथि उक्लँदै गर्दा उहाँले लिफ्टबाटै बाहिर नियाल्नु भयो र भन्नुभयो, ‘राजधानीमा हरियाली कमी नै भएन र  । त्रिवि वातावरण र वन विभागको संयुक्त रिपोर्ट २०९९ अनुसार, ४८ प्रतिशत जंगल रहेको देखिन्छ । सबैलाई मनपर्ने हरियाली ६० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्न ?’ 

मैले हस् भनेँ । टिपोट गरेर तुरुन्तै उपत्यका विकास योजनालाई मेल गरेँ। 

प्रधानमन्त्रीको व्यस्त समयबाट आयोगलाई यस वर्ष ४० मिनेट समय छुट्याइएको थियो ।  मेरो चिन्ता, यो ४० मिनेट कसरी देश र जनताका लागि फलदायी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा थियो । ७७ औं तलाको पूर्वपट्टीको ‘कालिका’ कक्षमा प्रवेश गरेर छेवैको कुर्सीमा बस्दै, डायरी पल्टाएर घडी हेर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘४० मिनेट हैन ? ल शुरु गर्नु ।’

मैले हस् भनेर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरेँ। 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 

२० वर्ष अगाडिको भन्दा हाम्रो जीडीपी झण्डै ८ हजार प्रतिशतले बढेको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी झण्डै २५ सय प्रतिशतले बढेको छ। हाम्रो योजना जीडीपी ३ हजार बिलियन डलर पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ लाख २५ हजार डलर पुर्याउने योजना थियो । अहिले हाम्रो जीडीपी र प्रति व्यक्ति आम्दानी क्रमशः २ हजार ९२० बिलियन र १ लाख ७ हजार डलर रहेको छ । 

त्रिवि अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. सापकोटाका अनुसार, वि.सं.२०९६ को विशाल आँधीका कारण यो लक्ष्य नभेटिएको हो । अब हामीलाई यो लक्ष्य हासिल गर्न अरु १ वर्ष कुर्नु पर्ने छ। वि.सं. २०८० तिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २२.१८, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ११.७२ र ५२.३८ प्रतिशत रहेकोमा आज कृषि क्षेत्रको योगदान ६३.५४, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २२ र १४.४६ प्रतिशत रहेको छ।  

२० वर्ष अगाडि हाम्रो लक्ष्य कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको क्रमशः ६६, २० र १४ प्रतिशत पुर्याउने थियो । उद्योग क्षेत्रको योगदान लक्ष्य भन्दा बढ्नुको मुख्य कारण पर्यटन व्यवसाय रहेको छ ।

सरकारको लक्ष्य अनुसार तराईमा धान, मकै, उखु, सनपाट, पहाडमा फलफूल, तरकारी र गेडागुडी, हिमालमा मुख्यतया स्याउ, ओखर र जडीबुटी उद्योगका, लक्षित किसानलाई मात्र सुलभ ऋण  उपलब्ध गराउने योजना अनुसार कृषि पेशा फस्टाएको छ । हरेक वडा कार्यालयले समयमा नै कृषकलाई मल, बिउ बिजन उपलब्ध गराउने र उत्पादन तुरुन्तै खरिद गरिदिने गर्नाले यो सम्भव भएको हो । 

कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरुमा हेटौँडाको चिज कारखाना, बाग्लुङको कफी कारखाना र रसुवाको तीनपाने रक्सी कारखाना निकै चर्चित छन् । गत वर्ष बेलायतले ७५० मेट्रिक टन चिज नेपाल स्टान्डर्ड नपुगेको भन्दै बंगलादेश फिर्ता गरेको घटना र हार्बर्डका विश्वविद्यालयका प्रा.डा. विल्सनको भनाइ ‘वि आर फोर्सड् टु टेक द नेम अफ नेपाल इन द मर्निङ, बिकज वि ह्याभ टु डिङंक कफी एभ्री मर्निङ’ निकै चर्चित थियो । 

त्यस्तै तीनपाने रक्सीलाई, ‘मेडिसिन फ्रम नेपाल’ भनेर युरोप र क्यानडामा चर्चित रहेको कुरा डेलिमेलले प्रकाशित गरेको थियो । किसान गुनासा इकाइबाट प्राप्त सुझाब हेर्दा मुख्य दुई कुरामा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

१, गाईपालन र कुखुरापालन पेशा, अलिक बढी खट्नु पर्ने, धुलोमैलोका कारण वातावरणीय प्रभाव बढी हुने र कामदारको अभावका कारण हामीलाई कति चाहिने हो, कुनै विकासशील राष्ट्रलाई यथेष्ट अनुदान दिएर सम्झौता गर्दा राम्रो हुने।

२, खेतीको समयमा, विशेष गरी उत्तर–दक्षिण रेल सेवामा मल, बिउ, बिजन र उत्पादन सामग्री ओसार पसारमा समस्या रहेकाले रेल सेवा विस्तार गर्नुपर्ने वा खेती गर्ने समयमा कृषकका लागि अलग्गै डिब्बा व्यवस्था गर्नुपर्ने । यस सम्बन्धमा जयपृथ्वीबहादुर सिंह विश्वविद्यालयका कृषि विभागका प्रा.डा.आचार्यको धारणालेसमेत थप पुष्टि गरेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राप्त उपलब्धि हेर्दा, ८३ वर्षको त्रिवि विगत १० वर्षदेखि लगातार उत्कृष्ट ५ मा परेकोमा, वि।सं। २०९९ मा विश्वकै उत्कृष्ट तेस्रो विश्वविद्यालयमा पर्न सफल भएको छ । 

त्यस्तै जयपृथ्वीबहादुर सिंह विश्वविद्यालय स्थापनाको १५ वर्षमा, प्राविधिकतर्फ विश्व नं १ र समग्रमा सातौं नम्बरमा र गण्डकी विश्वविद्यालय विश्वकै उत्कृष्टमध्ये १९ औं नम्बरमा परेको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिने कोटा वृद्धि गर्न अनुरोध गर्दै युरोप, अमेरिका, क्यानाडा र अष्ट्रेलियाका सरकारले हरेक वर्ष अनुरोध पत्र पठाएको कुरा सर्वविदितै छ । 

साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको गोविन्दबहादुर केसी आयुर्वेद अस्पतालले दिने गरेको प्राकृतिक उपचार पद्दतिका सम्बन्धमा, विदेशी नागरिकका लागि कोटा बढाउन अनुरोध गर्दै बेलायतका राजा विलियमले वि.सं. २०९३–०९–०१ मा पठाएको चर्चित पत्र यहाँई अवगत नै होला । 

पर्यटन सम्बन्धमा २०–२५ वर्ष अगाडि नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक लगभग ११ लाख रहेकामा हाल वि.सं.२०९९ मा ६५ लाख पर्यटक भित्रिएको कुरा पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

पर्यटकको संख्या यो भन्दा बढ्न गएमा गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्ने कुरा सगरमाथा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघले आफ्नो मुखपत्र ‘द टुरिष्ट’ नामक पत्रिकामार्फत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

यस सम्बन्धमा त्रिवि पर्यटन विभाग प्रमुख प्रा।डा। गुरुङले पर्यटकलाई सदा झैँ उच्च सेवा दिने हो भने वार्षिक ६५ लाख भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउँदा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिने भन्दै लामा बिदामा आउने पर्यटक भन्दा छोटा–छोटा छुट्टी मनाउन आउने पर्यटकलाई भिषा उपलब्ध सहज गराउन सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

ठूला शहर काठमाडौं, पाँचखाल, हेटौँडा, दाङ, सुर्खेत र डोटीमा सञ्चालित मेट्रोहरुको सुविधा क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने र यी शहरहरुमा रात्रीकालीन मेट्रो सेवा थप बढाउनु पर्ने माग देखिन्छ । 

लामो दूरीका रेल सेवा असाध्यै भरपर्दो भएका कारण आन्तरिक हवाइ सेवामा पर्न गएको चाप निकै कम भएकाले आन्तरिक हवाइ सेवा विभागले रेल्वे विभागलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । 

नेपालको रेल सेवा, कृषि, शिक्षा, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले माथि उल्लेख गरिएका सुधारका कार्यहरु र लामा दूरीका रेल सेवामा डिलक्स र ए क्लासमा मात्र रहँदै आएको अध्ययन कक्ष (स्टडी क्याबिन) अब तुरुन्तै सबै क्लासमा थप्नु पर्ने देखिन्छ ।

सो सम्बन्धमा प्रा.डा. चौलागाईको मिति २०९९–०९–०१ को शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राप्त ध्यानाकर्षण ईमेल यसैसाथ संलग्न छ । 

देशभर संचालनमा रहेका कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगहरुमा पहाडी क्षेत्रका टारहरु, उदयपुरको बेलटार, रामेछापको साँघुटार, सिन्धुपाल्चोकको जरायोटार, नुवाकोटको बट्टार, धादिङ्गको सल्यानटार र गजुरीटार, गोरखाको पालुङटारका साथै तनहुँको खैरेनीटारमा उत्पादन हुने खुदो र सख्खरको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यधिक भएकाले सम्भाब्यता अध्ययन गरेर यसको खेतीलाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

भर्खरै सरकारले जयपृथ्वीबहादुर सिंह विश्वविद्यालयका उखु विज्ञ प्रा.डा।). तिवारीलाई यस सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरिसकेको छ । 

सिन्धुलीको जुनार र कालो उखुको खुदो अरब देशहरु र दक्षिण अफ्रिकामा निक्कै चर्चित रहेको कुरा अवगत नै छ । 

बूढीगण्डकी, कालीगण्डकी लगायत २५ वटा ठूला जलाशयसमेत गरेर ४५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न थालिएको आज सातौं वर्ष लागि सकेछ ।

यथेष्ट उत्पादनका कारण विद्युत महशुल प्रति युनिट २ रुपैयाँ कायम भएको छ । छिमेकी राष्ट्रहरु भारत, चीन र बंगलादेश लगायतले दिनको समयमा पनि बिद्युत बिक्री गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । 

यस सम्बन्धमा जयपृथ्वीबहादुर सिंह विश्वविद्यालयका प्रा.डा. राणाको राय लिनु पर्ने देखिन्छ । 

बुढीगण्डकी र कालीगण्डकी जलाशयबाट उत्पादन हुने विश्वकै दुर्लभ ‘रातो असला माछा’ को माग युरोप, अमेरिका र क्यानाडामा पनि बढ्न थालेको छ ।

सरकारले लिएको बसाइ–सराइ नीतिका कारण पहाडी र हिमाली भागमा ८० प्रतिशत जनसंख्या बस्दछन् भने तराई भागमा २० प्रतिशत जनसंख्या बस्दछन् । 

तराईमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको हिस्सा अझै घटाएर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने जनसंख्याविद् प्रा.डा. सुवेदीको तर्क छ । 

नेपालको कामदारको मागलाई धान्न र जनसंख्या यथावत् राख्नको लागि, विदेशी नागरिकले चाहेको खण्डमा उसको जन्मस्थान शैक्षिक योग्यता र आचरणलाई आधार मानेर गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिने र ३ वर्षसम्म ट्रायल समय रहने ब्यवस्था गर्न गण्डकी विश्वविद्यालयका जनसंख्या विभागका प्रा।डा। बुर्लाकोटीको धारणा जायज देखिन्छ । 

यसैगरी नेपालका मुख्य ५ शहरहरुमा ड्रोन सर्भे गर्दा २० तल्लाका भवनहरु निकै न्यून देखिएको र अधिकांश भवनहरु ३५ औं तल्ला भन्दा बढीका पाइएकोमा सरकारको धेरै भन्दा धेरै भर्टिकल स्पेस प्रयोग गर्ने नीति ९जमीन बढाउन सकिँदैन आकाश प्रयोग गर्ने नीति २०८४० निकै सफल भएको पाइएको छ।

अन्त्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यी त भए संक्षिप्त विवरण, मैले विस्तृत विवरण १७० पृष्ट लामो प्रतिवेदनमा पेश गरेको छु । 

हस् धन्यवाद । 

यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अफिसियल धारणा ई–मेलमार्फत सगरमाथा विकास आयोगलाई पठाउने जानकारी दिँदै धन्यवाद भन्दै धाप मार्दै हुनुहुन्थ्यो । 

उता सानु छोराले बाबा उज्यालो भयो कति सुतिराखेको हो रु भनेर पिठ्युँमा धाप मार्दै रहेछ । म झल्याँस्स ब्युँझिएँ, आफ्नै ओछ्यानमा।