काठमाडौँ । भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको सरकारले नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको  सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताएकी हुन् । 

उनले सरकारले कोष, उद्धार तत्काल राहत तथा घाइतेहरूको उपचारमा प्राथमिकता दिने साथै भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको बताइन् । उनले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई मुख्य स्थल र नेपालगञ्जलाई सहायक स्थल बनाइ खोज, उद्धार र राहत सम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले छिमेकी लगायत मित्रराष्ट्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुबाट औपचारिक रूपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने र त्यस्तो सहयोगका लागि नेपालको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने, क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनः निर्माणलाई एकीकृत कार्य योजना बनाइ अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । 

त्यस्तै श्रोतको संरक्षण र पशुधनको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, राहत तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई दैनिक खाजा खर्च उपलब्ध गराउने, जाजरकोटलाई आधार मानेर क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनस्निर्माण कार्य अघि बढाउने, पुनः निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले प्राविधिक अध्ययनका आधारमा मात्रै नयाँ संरचना निर्माण गर्ने, भूगर्भविद्लाई लगेर भौगोलिक अध्ययन गराउने, विपद् प्रभावितहरूको लागि आवश्यक पर्न सक्ने राहत तथा उद्धार सामग्री पूर्व तयारी स्वरूप मौज्दात राख्ने र सबै जिल्लामा स्टोरका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।